नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा-रविवार कारंजा परिसरातील नगरपालिकाकालीन यशवंत मंडईच्या धोकेदायक इमारतीच्या पाडकामाविरोधात भाडेकरूंनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या इमारतीत ३० वर्षांपासून भाडेकरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांना पुरावे सादर करता न आल्याने न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे या इमारतीचे पाडकाम करून त्या जागेवर बहुमजली वाहनतळ उभारण्याच्या बहुप्रतिक्षित प्रकल्पाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
यशवंत मंडईची इमारत जर्जर बनली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी रविवार पेठेत असलेल्या या इमारतीच्या जागेवर बहुमजली वाहनतळ उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. माजी नगरसेविका स्व. सुरेखा भोसले यांनी ही मागणी केली होती. त्या संदर्भात स्मार्ट सिटी कंपनीकडे प्रस्तावदेखील सादर केला होता. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या ५२ प्रकल्पांमध्ये यशवंत मंडईच्या जागेवर पीपीपी तत्त्वावर बहुमजली वाहनतळ उभारण्याचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प समाविष्ट केला गेला. मात्र स्मार्ट कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात या ठिकाणी पीपीपी तत्त्वावर बहुमजली पार्किंग उभारणे व्यवहार्य नसल्याचे समोर आल्यानंतर स्मार्ट कंपनीने हा प्रकल्प वगळला. त्यानंतर महापालिकेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात आले. यात ही इमारत धोकेदायक असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिकेने इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इमारतीतील २४ गाळेधारक व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. यशवंत मंडईच्या पाडकामाविरोधात भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मंगळवारी (दि.२७) न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती काथा यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने अॅड. चैताली देशमुख यांनी बाजू मांडली.
इमारतीचे स्ट्रॅक्चरल आॅडिट
ही इमारत नगरपालिका काळात बांधण्यात आली होती. इमारत धोकेदायक बनल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात आले. यात इमारत धोकेदायक असल्याने ती पाडण्याची शिफारस करण्यात आल्याने भाडेकरूंना महापालिकेने जागा खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. न्यायमूर्तींनी महापालिकेची कारवाई योग्य असल्याचे मत नोंदविले, अशी माहिती उपायुक्त(विविध कर) श्रीकांत पवार यांनी दिली.
हेही वाचा :
