नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे नोकरभरतीवर आलेले गंडांतर आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी शासनाने घातलेली महसुलवृध्दीची अट लक्षात घेता उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेच्या मिळकती, खुल्या भूखंडांवर ३०० मोबाईल टॉवर्स उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या माध्यमातून वार्षिक ३० कोटींचा महसुल महापालिकेला प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्याचे युग हे मोबाईलचे युग आहे. प्रत्येकाच्याच हाती मोबाईल आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोबाईल धारकांची संख्याही वाढत आहे. त्या तुलनेत मोबाईल टॉवर्स नसल्यामुळे नेटवर्कची समस्या निर्माण होत आहे. त्यातच अस्तित्वातील ८०६ मोबाईल टॉवर्सच्या करवसुलीबाबतही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मोबाईल टावर संदर्भात शासनाने नियमावली केलेली नाही. कर न भरणाऱ्या तसेच बेकायदेशीर असलेल्या मोबाईल टॉवर कंपन्यांना नोटीसा बजावण्यापलिकडे महापालिकेला कुठलेही अधिकार नाहीत. थकबाकीदार, बेकायदेशीर मोबाईल टॉवरधारक कंपन्यांना महापालिकेने नोटीसा बजावल्यानंतर २४० टॉवरधारकांनी महापालिकेकडे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव सादर केले. त्यातील १६७ मोबाईल टावर नियमित करण्यात आले. मात्र अद्यापही बेकायदेशीर मोबाईल टॉवर्सची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता स्व-मालकीच्या इमारती, खूल्या भूखंडांवर मोबाईल टॉवर्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरात ३०० मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून ३० कोटींचा महसुल महापालिकेला मिळणार आहे. त्याचबरोबर टप्प्याटप्प्याने खासगी इमारतींवरील मोबाईल टॉवर्सची परवानगी रद्द केली जाणार आहे.
महसुलवृध्दीसाठी महापालिकेच्या मिळकती, खुल्या भूखंडांवर मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात येणार आहेत. यामाध्यमातून वार्षिक ३० कोटींचा महसुल महापालिकेला प्राप्त होईल. टप्प्याटप्प्याने खासगी इमारतींवरील मोबाईल टॉवर्सची परवानगी रद्द केली जाईल. – डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, मनपा.
