नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील बांधकाम प्रकल्प उभारताना बंधनकारक असलेल्या २० टक्के राखीव सदनिका गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळाल्याच नसल्याच्या प्रकाराची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. गृहनिर्माण खात्याने महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना डिओ लेटर अर्थात खाते अंतर्गत आदेश बजावत तातडीने माहिती सादर करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. यामुळे माहितीची जुळवाजुळव करण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडाल्याचे चित्र आहे.
जानेवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या एका ट्विटनंतर म्हाडाशी संबंधित साडेपाच हजार राखीव सदनिकांचा कथित घोटाळा चर्चेत आला होता. या प्रकरणात माहिती दडवल्या प्रकरणी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदलीही करण्यात आली होती. त्यानंतरही राखीव कोट्यातील सदनिकांच्या वाटपासाठी सोडत निघू शकली नव्हती. एकीकडे, राज्यभरात सोडतीचे कार्यक्रम होत असताना नाशिकमध्ये मात्र आर्थिक दुर्बल घटकांना सदनिका मिळत नसल्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधले गेले होते. शासनाने महारेरा संकेतस्थळावरून चार हजार चौरस मीटरपुढील बांधकाम प्रकल्पाची माहिती मागवली. त्या अनुषंगाने जवळपास २०२ बांधकाम प्रकल्प असून काही प्रकल्पांना उभारणी करण्यापूर्वी जमिनीचे अभिन्यास अर्थातच ले-आउट मंजूर करण्यात आले आहे. प्रथम या प्रकल्पांशी संबंधित विकसकांना नोटीस देऊन माहिती मागवण्यात आली. त्यानंतर आता महापालिका आयुक्त डॉ. करंजकर यांना गृहनिर्माण खात्याने खाते अंतर्गत आदेश बजावत तातडीने माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३३ प्रकल्प पूर्ण होऊनही सोडत नाही
नाशिकमध्ये चार हजार चौरस मीटरवरील २०२ बांधकाम प्रकल्प आहेत. त्यात ९० प्रकल्पांमध्ये सदनिका दिल्या जाणार आहेत. ७९ प्रकल्पांत ले-आउट असून, त्यात २० टक्के जागा देणे अपेक्षित आहेत. तर ३३ प्रकल्पांतील बहुतांश इमारती पूर्ण झाल्या असूनही त्यातील राखीव सदनिकांची सोडत निघालेली नाही. ९० बांधकाम प्रकल्प व ७९ ले-आउट प्रकरणाची माहिती महापालिकेच्या माध्यमातून तर ३३ प्रकल्पांशी संबंधित माहिती विकासकांकडून शासनाला पाठविली जाणार आहे.
