Nashik Slum Survey : शहरातील झोपडपट्ट्यांचे होणार सर्वेक्षण, नगररचना विभाग अॅक्शन मोडवर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- शहरातील १५९ झोपडपट्ट्यांपैकी अघोषित १०४ झोपडपट्ट्यांच्या नियमितीकरणासाठी नाशिकच्या आमदारांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये महापालिकेच्या नगररचना, मिळकत, भुसंपादन आणि झोपडपट्टी निमूर्लन अर्थात स्लम विभागाला संयुक्त सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. तब्बल पाच महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. बाह्य एजन्सीमार्फत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन व स्लम विभागाचे उपायुक्त नितीन नेर यांनी दिली आहे. (Nashik Slum Survey)
नाशिक शहरात २०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार १५९ झोपडपट्ट्या आहेत. यापैकी ५५ झोपडपट्ट्या अधिकृत असून उर्वरित १०४ झोपड्या अनधिकृत आहेत. ‘झोपडपट्टीमुक्त शहर’ संकल्पनेअंतर्गत नाशिक शहरात केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुर्नरुत्थान योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. या योजनेवर तब्बल ३५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामाध्यमातून सुमारे ७ हजार झोपडीधारकांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यात आली. परंतू त्यानंतरही झोपड्यांची संख्या कमी होण्याएेवजी वाढतच आहे. १०४ अनधिकृत झोपडपट्ट्यांपैकी खासगी जागेवर ८२, मनपाच्या जागेवर ६ तर, शासकीय जागांवर १६ झोपडपट्ट्या आहेत. भाजप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे यांनी शहरातील या अघोषित १०४ झोपडपट्ट्यांच्या नियमितीकरणाबाबत पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडल्यानंतर नगरविकास विभागाने नाशिक शहरातील अघोषित झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश आॉगस्टमध्ये दिले. २०११ पूर्वीच्याही सर्व झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अंतर्गत नाशिकमधील १०४ झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्याची योजना आहे. (Nashik Slum Survey)
पंतप्रधान आवास योजनेत अपात्र ठरलेल्या नाशिकमधील सुमारे ४३ हजार झोपडीधारकांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याने या झोपडीधारकांच्या घरकुलाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत बनल्या आहेत. परंतू शासन आदेशाला पाच महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही महापालिकेने सर्वेक्षणाची कुठलीही प्रक्रिया सुरू केली नाही. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित केला जात होता. अखेर आयुक्तांच्या आदेशानंतर झोपडपट्ट्याच्या सर्वेक्षणाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. (Nashik Slum Survey)
दोन लाख नागरिक झोपडपट्टयांमध्ये
पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थी निश्चितीसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून यापूर्वी शहरातील १५९ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या झोपडपट्ट्यामधे जवळपास ४१ हजार ७०७ झोपड्या आढळून आल्या होत्या. त्यातील जवळपास ५५ हजार ५२० कुटुंबांनी घरकुलासाठी पालिकेकडे अर्ज केले होते. परंतु,यापूर्वी घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या कुटूंबानीही अर्ज केल्याने सात हजार कुटूंब बाद ठरले होते. उर्वरित अघोषित झोपड्यांचे नियमितीकरण झाल्यास या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या जवळपास दोन लाख नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
अशी आहे आकडेवारी
शहरातील एकूण झोपडपट्ट्या : १५९
घोषित झोपडपट्ट्या : ५५
अघोषित झोपडपट्ट्या : १०४
घोषित झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांची संख्या : २०,८८५
घोषित झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्या : ९७,१२६
अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांची संख्या : २०,५२२
अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्या : ९५,८३३
खासगी जागेतील झोपडपट्ट्या : ११४
महापालिकेच्या जागेतील झोपडपट्ट्या : १५
शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्या : ३०
हेही वाचा :