नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना महापालिकेतील खातेप्रमुखांकडून अंदाजपत्रकासाठी माहिती सादर करण्यास चालढकल केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. अंदाजपत्रक आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकऱ्याची शक्यता लक्षात घेत आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी मंगळवारी(दि.६) प्रमुख अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलविली आहे.
अंदाजपत्रकीय कार्यक्रमानुसार फेब्रुवारीअखेरपर्यंत आयुक्तांना अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करावयाचा आहे. लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता २० फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक आचारसंहितेपूर्वी मंजूर होणे आवश्यक आहे. मात्र अंदाजपत्रकाच्या नियोजनाचा गोंधळ गतवर्षीप्रमाणे यंदाही कायम असल्याचे दिसत आहे. त्यातच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या प्रशासकीय अंदाजपत्रकात कामांचे दायित्व ३३३ कोटींनी कमी दर्शवून पालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहचले आहे. तत्कालिन प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या प्रकरणी दोषींवर कारवाई न केल्यामुळे शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या पिठाने याबाबत महापालिकेला २३ फेब्रुवारीपर्यत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गत आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात झालेल्या या गोंधळातून लेखा विभाग धडा घेईल, अशी अपेक्षा असताना लेखा विभागाकडे जानेवारी अखेरीस जमा-खर्चाची वस्तुनिष्ठ तर सोडा, ढोबळ माहितीही नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सर्व यंत्रणा व्यस्त असल्यामुळे अंदाजपत्रकाची आकडेमोड लांबल्याचे कारण आता दिले जात आहे.
