नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- महापालिकेच्या नगररचना विभागातील सहायक संचालक, उपसंचालकांच्या अधिकारात आयुक्तांनी कपात केली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम परवानगींच्या फायली यापुढे थेट आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी सादर केल्या जाणार आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याच्या फायलींनाही यापुढे आयुक्तांचीच मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. केवळ टीडीआर प्रकरणांमध्ये उपसंचालकांचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत.
महापालिकेचा नगररचना विभाग गेल्या काही दिवसांपासून वादात आहे. नगररचना कार्यकारी अभियंत्याच्या खुर्चीचे राजकारण मिटत नाही, तोच बांधकाम परवानग्यांच्या अधिकारावरून नगररचना विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शासनसेवेतील अधिकाऱ्यांचे अधिकार अचानक कमी करण्यात आल्यामुळे त्यामागे नेमके कारण काय असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. फायलींचा प्रवास कमी करणे, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी मुळामध्ये ही सर्व सिस्टीम शासन नियमानुसारच असल्यामुळे तसेच वेळोवेळी या संदर्भात शासन आदेशदेखील पारित झाले असल्यामुळे आता नवीन कार्यभार वादात अडकण्याची चिन्हे आहेत. आयुक्तांच्या नव्या आदेशांनुसार लो रिस्क प्रकारातील भूखंड क्षेत्रावरील प्रस्ताव कनिष्ठ अभियंता मंजूर करतील. मॉडरेट स्टेज प्रकारातील तसेच ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंड क्षेत्रावरील नियमित बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव उपअभियंता मंजूर करतील. चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकाम परवानगी पुनर्परवानगी सुधारित बांधकाम परवानगी प्रस्तावास मंजुरी देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंतांना असतील. त्याचप्रमाणे चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या स्पेशल बिल्डिंग परवानगी प्रस्ताव कार्यकारी अभियंताकडून थेट आयुक्तांकडे सादर केले जाणार आहेत. याशिवाय विशेष सवलतीचे सर्व प्रस्ताव थेट आयुक्तांकडे जाणार असल्यामुळे सहायक संचालक व उपसंचालकांचे अधिकार कमी केल्याचे चित्र आहे.
सहायक संचालक नगररचना यांना चार हजार ते आठ हजार चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकाम परवानगी, तर उपसंचालकांना आठ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंड क्षेत्रावर बांधकाम परवानगीचे अधिकार दिले असून, अशा बिल्डिंगची संख्या नगण्य आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आठ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम परवानगीचे सर्वाधिकार कार्यकारी अभियंता यांना असून, ते थेट आयुक्तांची मान्यता घेतील.
हेही वाचा :
