NMC News : अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा अहवाल शासनाला सादर, कारवाईच्या आशंकेने शहरात चिंता

By:Ganesh Sonawane Published on: February 1, 2024, 3:10 PM

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- अयोध्येतील रामलल्लाच्या प्रतिष्ठापनेमुळे देशभरात उत्साहाचे वातावरण असताना राज्याच्या नगरविकास विभागाने सर्व महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवून धडकी भरवली होती. नाशिक महापालिकेने यासंदर्भातील अहवाल सादर केला असून, त्यानुसार ९०८ पैकी ५०३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई अद्यापही प्रलंबित आहेत. या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसंदर्भात महापालिकेला शासनाच्या पुढील निर्देशांची प्रतीक्षा आहे. निवडणुका तोंडावर असताना शासनाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे आदेश दिल्यास वातावरण पुन्हा एकदा तंग होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१८ मध्ये राज्य शासनाने २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम हाती घेतली होती. अनेक ठिकाणी रस्त्यात, चौकात तसेच नको त्याठिकाणी धार्मिक स्थळे उभारल्याने वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांना सामोरे जावे लागते. यामुळे असे बेकायदा उभारलेली धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने शासनाने सर्वच महापालिकांना संबंधित धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून वर्गवारी करत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यात तब्बल ११,९९६ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असल्याची माहिती या सर्वेक्षणातून समोर आली होती. यात राज्यात सर्वाधिक १७४५ अनधिकृत स्थळे सोलापूरमध्ये आढळली होती. त्याखालोखाल अमरावतीत १३५२, नागपूर १२०५, पुणे १००३, नाशिक ९०८, ठाणे ७१४ तर अकोल्यात ७११ धार्मिक स्थळे अनधिकृत असल्याचे आढळून आले होते. सदर अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटिवण्यासाठी शासनाने कालबध्द कार्यक्रमाची निश्चिती केली होती. त्यानुसार राज्यातील २००९ पूर्वीची ४६६९ धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात आली. ८९४ अनधिकृत स्थळे जमिनदोस्त करण्यात आली. तर ८९ धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर करण्यात यश आले होते. दरम्यान, या कारवाईविरोधात राज्यभरात संताप व्यक्त केला गेल्याने अखेर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ही मोहिम गुंडाळण्यात आली होती. अयोध्येत रामलल्लाची प्रतिष्ठापना सुरू असताना राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या कक्ष अधिकारी सुप्रिया शिंदे-बनकर यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले. महापालिकांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर ३१ जानेवारी २०२४पर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या पत्राद्वारे देण्यात आले होते. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे.

नाशिकमधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची स्थिती…