धुळे; पुढारी वृत्तसेवा- धुळे जिल्ह्यासाठी सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षांत देण्यात आलेले महसुल वसुलीचे उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण होईल यासाठी आवश्यक ते नियोजन आतापासूनच करावे. अशा सूचना नाशिक विभागाचे विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात विभागीय आयुक्त गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली धुळे जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, उपायुक्त विठ्ठल सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हाधिकारी महेश जमदाडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार, उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी अरविंद अतुर्लीकर, उप विभागीय अधिकारी राहुल जाधव, प्रमोद भामरे, रविंद्र शेळके आदी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त गमे पुढे म्हणाले की, शासकीय वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करताना वाळू घाटांचा लिलाव करणे, शासकीय जमीन महसुल व गौण खनिजाची वसुली 100 टक्के करण्यात यावीत. महसुलात वाढ होण्यासाठी नियमानुसार दगडखाणी, स्टोन क्रशरचे परवाने उपलब्ध करुन द्यावे. थकबाकीदारांवर कारवाई करावी. वाळु घाटांची संख्या वाढविण्यासाठी वाळुधारकांची बैठक आयोजित करावी. वैधरित्या सुलभ सोप्या पद्धतीने वाळु घाट उपलब्ध करुन द्यावे. प्रलंबित वनहक्क दावे पुर्ण करावेत. ई-चावडी मध्ये जमीन महसुलीची आकारणी अचूक करण्यासाठी आज्ञावलीत डाटाबेस अचुक भरुन ई-चावडीमार्फत 100 टक्के वसुली करावी. ई-हक्कप्रणाली प्रलंबित अर्जाची पुर्तता करावी.
शासन शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी, संगणकीकृत सातबारा, ई -फेरफार हे उपक्रम राबवित आहे. या उपक्रमांची गावपातळीपर्यंत माहिती होण्यासाठी महसुल विभागाने गावपातळीवर शेतकरी गट, विद्यार्थी, एनजीओ मार्फत शिबिरांचे आयोजन करावे. तसेच ई-फेरफार, सातबारा संगणीकरणामधील मंडळस्तरावरील प्रमाणीकरण प्रलंबित नोंदी पुर्ण कराव्यात. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणातील जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा लिलाव करावा.
जिल्हाधिकारी गोयल म्हणाले की, सन 2023-2024 करीता जमीन महसूल व गौणखनिजाच्या वसुलीसाठी जिल्ह्यास 71 कोटी 33 लक्षाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते त्यापैकी 41 कोटी 36 लक्ष 90 हजाराची वसुली करण्यात आली असून उर्वरीत कालावधीत महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी आयुक्त गमे यांनी शिक्षक पदवीधर निवडणुक मतदार नोंदणी, मतदार नोंदणी, ई-पीक कार्ड, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, पीकपाहणी, ई ऑफीस प्रणाली, ई-रेकॉर्ड, ई-मोजणी, शेतकरी नुकसान भरपाई निधी वितरण, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, भू-संपादन, आपले सरकार, सलोखा योजना, जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री कक्ष, पोलीसपाटील, कोतवाल, अनुकंपा भरती, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शासकीय जमीन महुसल व गौण खनिज वसुली, वाळू घाटांचा लिलाव, सातबारा फेरफार, अर्धन्यायिक प्रकरणे, भूसंपादनाची प्रकरणे, महाराजस्व अभियान आदिंचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुचना केल्यात. तसेच जिल्हा प्रशासनाने उत्कृष्ट पद्धतीने कामांची अंमलबजावणी केल्याबद्दल आयुक्त गमे यांनी सर्व महसुल यंत्रणेचे कौतुकही केले. या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांचे प्रमुख उपस्थित होते.
हेही वाचा :
