नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- प्रभाग विकासाच्या मुद्यावर उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत शिंदे सेनेत दाखल झालेल्या बारा माजी नगरसेवकांना प्रत्येकी दोन कोटींचा निधी प्रभाग विकासकामांसाठी मिळाला असला तरी 'क्लब टेंडर'च्या माध्यमातून या कामांमधील मलाई दुसऱ्यांनीच चाखण्याची तयारी केल्याने शिंदे गटात नाराजीचे फटाके फुटु लागले आहेत. क्लब टेंडरला विरोध होऊ लागला असून प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचा आग्रह या माजी नगरसेवकांकडून धरला जात आहे. (Nashik Shinde Gat)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात एल्गार पुकारात भाजपची साथ केल्याने शिवसेनेत उभी फुट पडली. शहराच्या, प्रभागाच्या विकासाच्या मुद्यावर आपण शिंदेंची साथ केल्याचा दावा त्यावेळी या माजी नगरसेवकांकडून करण्यात आला होता. ठाकरेंना सोडून शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या या माजी नगरसेवकांना प्रभागातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी दोन कोटींच्या निधीची बक्षीशी देखील राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारकडून दिली गेली. जवळपास २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. प्रभागातील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, उद्यानांमध्ये खेळणी बसविण्यास विविध प्रकारचे ५७ कामे मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे या माजी नगरसेवकांमध्ये आनंदाची लहर उमटली होती. त्यामुळे ठाकरे गटात थांबून असलेल्या माजी नगरसेवकांचे मनोधैर्य देखील काही काळ डगमगले होते. (Nashik Shinde Gat)
शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रभागातील विकासकामांसाठी निधी मंजूर करत महापालिकेकडे पत्र धाडले. त्यानुसार महापालिकेने अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून प्रभागनिहाय मंजूर विकासकामांसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना सर्व कामांसाठी क्लब टेंडर अर्थात एकत्रित निविदा काढत शिंदे गटात गेलेल्या माजी नगरसेवकांना जोर का झटका दिला आहे.
क्लब टेंडर बेकायदेशीर?
राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रभागातील ५७ विविध विकासकामांना मंजुरी देत महापालिकेकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतू महापालिका प्रशासनाने या सर्व कामांची निविदा एकच निविदा काढली. विशिष्ट ठेकेदारासाठीच हा सारा खेळ केला गेल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. राज्य शासनाचा निधी, जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी असताना महापालिकेने स्वत:च्या अधिकारात क्लब टेंडरचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप माजी नगरसेवकांकडून केला जात आहे.
हेही वाचा :
