नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा-प्लास्टीकवर बंदी असूनही खतप्रकल्पावर दररोज २५ ते ३० टन प्लास्टीक कचरा घंटागाड्यांद्वारे वाहून आणला जात असल्यामुळे प्लास्टीक कचऱ्याविरोधातील महापालिकेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. प्लास्टीक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी खतप्रकल्पावर सुरू केलेला प्लास्टीकपासून इंधन आॉइल तयार करण्याचा प्रकल्पही कुचकामी ठरल्याने अखेर महापालिकेला प्लास्टीक मुक्तीसाठी आयआयटी पवईचा तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावा लागला आहे. प्लास्टीक कचऱ्यावर नियंत्रण तसेच प्रक्रिया करण्याचा आयआयटी पवईचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधीन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार महापालिकेने १ एप्रिल २०१८पासून शहरात सिंगल युज प्लास्टीकवर बंदी घातली आहे. या बंदीची अंमलबजावणी महापालिकेच्या माध्यमातून केली जात आहे. त्यानुसार गोदावरी नदी परिसर व नदीकाठाचा शंभर मीटरचा परिसर हा 'नो प्लास्टीक झोन' म्हणून जाहीर केला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून प्लास्टीक बंदीअंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जात असला तरी, प्लास्टीक कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्याएेवजी वाढतच आहे. शहरात घंटागाड्यांद्वारे घरोघरी केरकचरा संकलन करून खतप्रकल्पावर कचरा वाहून नेला जातो. यात खतप्रकल्पावर दररोज सुमारे २५ ते ३० टन प्लास्टीक कचरा जमा होत असल्याचे चित्र आहे. बॅलेस्टिक सेपरेटर संचाद्वारे हा कचरा वेगळा केला जात आहे. प्लास्टीक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी महापालिकेने खतप्रकल्पावर प्लास्टीकपासून इंधन आॉइल तयार करण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित केला होता. परंतू या प्रकल्पातून प्लास्टिकची पुर्णत: विल्हेवाट लावण्यात यश न आल्याने अखेर प्लास्टिक कचऱ्याचे नियंत्रण आणि जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात घनकचरा विभाग आणि यांत्रिकी विभागाने आयआयटी पवईकडून मदत मागितली होती. त्यानुसार आयआयटी पवईने महापालिकेला प्रस्ताव दिला आहे.
घंटागाड्यांद्वारे दररोज २५ ते ३० टन प्लास्टीक कचरा खतप्रकल्पावर वाहून आणला जातो. त्या प्लास्टीक कचऱ्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेच्या सुचनेनुसार आयआयटी पवईने प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून आयुक्तांच्या आदेशांनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
– बाजीराव माळी, कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग
हेही वाचा :
