चांदवड (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा; आगामी लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याचे बाजारभाव वाढल्यास शहरातील नागरिकांचा रोष वाढून त्यांचा फटका थेट सत्ताधारी भाजपला बसू शकतो. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव स्थिर (Onion Price) ठेवण्यासाठी केंद्राने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. कांद्यामुळे खिंडीत पकडले जाऊ नये, यासाठी चालू वर्षी कांदा पिकांची झालेली एकूण लागवड, त्यातून प्रत्यक्ष उत्पादन आणि मागणी यांची परिपूर्ण आकडेवारी गोळा करण्यासाठी केंद्रीय पथक थेट बांधावर पोहोचले आहे. ही आकडेवारी येत्या चार ते पाच दिवसांत केंद्र सरकारकडे सुपूर्त होणार आहे. जानेवारीत जर कांद्याचा पुरवठा आणि उत्पन्न कमी झाले तर केंद्र सरकार कांद्याची आयात करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे समजते.
दिल्ली आणि उत्तर भारतात अद्यापही किरकोळ बाजारात कांदा किलोला ७० ते ९० रुपये दराने विकला जात असल्याने गृहिणींचा सरकारवर रोष वाढत चालला आहे. त्यातच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाने प्रचाराला कांद्याची फोडणी दिल्याने मतदारांची नाराजी महागात पडू शकते. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादनाचे प्रमुख तालुके असलेल्या चांदवड, देवळा, नांदगाव, सटाणा, मालेगाव, येवल्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. या दुष्काळी परिस्थितीचा फटका कांदा लागवडीवर झाला आहे. एक शेतकरी जर दहा एकर कांदे लावत असेल तर त्याने चालू वर्षी फक्त एक एकर कांदा लागवड केली आहे. म्हणजेच कांदा लागवडीचेे क्षेत्र ८५ ते ९० टक्क्याने घटले आहे. (Onion Price)
आगामी येणारे वर्ष २०२४ हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे. यावेळी किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढले तर शहरी भागातील ग्राहक हे लगेच ओरड करतात. त्यांचा फटका भाजपला बसू नये या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात कांद्याचे उत्पादन किती व केव्हा होईल यांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात बांधाबांधावर फिरून आले आहे. या पथकांच्या अहवालानुसार केंद्र सरकार शहरी भागातील नागरिक, ग्राहक यांना खूश ठेवण्यासाठी कांदा आयातीचे पुढील धोरण ठरवणार असल्याचा अंदाज अनेक व्यापाऱ्यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केला.
रब्बीच्या कांदा पिकाला दोन महिने पाणी भरावे लागते. यंदा पाणी कमी झाल्याने पाण्याअभावी कांदे जळत आहे. ही वस्तुस्थिती दिल्लीतून मंगळवारी आलेल्या केंद्रीय पथकाने स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष अनुभवली. 'सैराट'मधल्या 'लई फिरून बांधावरून कलटी मारून आलोया…' अशीच काहीशी स्थिती या पथकाची झाली आहे. जळालेला कांदा पाहून त्यांना बांधाबांधावरून कलटी मारावी लागली. शेतकऱ्यांनी कांदा पिकांचे उत्पन्न अवघे २० ते २५ टक्के होणार असल्याचे सांगितल्यावर केंद्रीय पथकातील अधिकारी अक्षरशः धास्तावले आहे. पुढील आठवड्यात ते केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना नेमका काय अहवाल सादर करणार, यावर नाशिक जिल्ह्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.
कांदा लागवडीवर दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. चालू वर्षी कांदा लागवड अवघी २५ ते ३० टक्के आहे. त्यामुळे कांदा आवकेत घट होणार आहे. देशातील गुजरात, राजस्थान राज्यातदेखील हीच परिस्थिती आहे. यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होणार आहे. पर्यायाने किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव हे तेजीत राहणार आहे. ही वस्तुस्थिती तूर्त बदलली जाणार नाही, अशी स्थिती आहे.
– पारस, डुंगरवाल, कांदा व्यापारी, चांदवड
भाजपच्या काळात देशाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी पूर्णतः कोलमडला आहे. शेतकऱ्यांकडे पाहण्याकडे सरकारला वेळ नाही. सरकार फक्त शहरी भागातील नागरिकांना खूश करण्यात मग्न आहे. कांद्यासह एकाही मालाला भाव नाही. कांद्याचे बाजारभाव वाढले की सरकार हस्तक्षेप करून लगेच भाव पाडते. मग बाजारभाव नसल्यावर कांद्याला सरकार का हमीभाव देत नाही. केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या प्रती दुटप्पी भूमिका घेत आहे.
– संजय जाधव, सभापती, बाजार समिती, चांदवड
हेही वाचा :
