नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा; जिल्ह्यातील धरणातील पाणी जायकवाडीला सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय तुंगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी मंगळवारी (दि. ७) न्यायालयाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला तसेच राज्य शासनाला २8 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर ५ डिसेंबरला अंतिम सुनावणी न्यायालयाने निश्चीत केली आहे. मात्र नाशिकच्या गंगापुर धरणातून पाणी सोडावे की नाही, याबाबत काहीही स्पष्टपणे सांगितले नाही. (Nashik News)
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य स्थितीचा कोणताही विचार न करता नाशिक व नगर जिल्ह्यातून ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिले आहेत. त्याविरोधात तुंगार यांच्यासह नाशिक मध्य मतदारसंघाच्या आमदार फरांदेंसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. यापुर्वी जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात आ. फरांदे यांनी देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मेंढीगिरी समितीवरील अहवालावरचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त केलेली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापुर्वीच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक व नगरमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. त्यास स्थगिती देण्याची मागणी आ. फरांदे यांनी केलेली आहे. तसेच तुंगार यांनीही जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. ७) सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकार तसेच गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी २8 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतर ५ डिसेंबरला सुनावणी करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
हेही वाचा :
