नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा ; शिक्षण सहसंचालक विभागाने नाशिकसह पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर सेवकांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन रोखल्यामुळे प्रचंड संताप व्यक्त केला जातो आहे. वेतन रोखण्यामागे महाविद्यालयाकडून डीसीपीएस आणि केंद्रीय पेन्शन योजनेचे काम संत गतीने सुरू असल्याचे कारण पुढे केले जाते आहे. दरम्यान पुणे जिल्ह्याचे काम पूर्ण झाल्याने त्यांचे वेतन वर्ग केले आहे.
शासनाने सन 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद करून डीसीपीएस पेन्शन योजना सुरू केली आहे. डीसीपीएस पेन्शन योजनेचे रूपांतर आता केंद्रीय पेन्शन योजनेत करण्याची प्रक्रीया सद्या सुरू आहे. महाविद्यालयाकडून कामकाजाला विलंब होत असल्याचे कारण देऊन, सहसंचालक उच्च शिक्षण विभाग पुणे विभागाने सप्टेंबर महिन्याचे वेतन रोखले आहे. पेन्शन योजना हा धोरणात्मक निर्णय आहे. याविषयी शासन स्तरावरच यापूर्वी कासव गतीने कामकाज सुरू होते. २००५ नंतर लागू झालेल्या डिसीपीएसची कोणतीही रक्कम मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांना शासनाने अद्याप दिली नाही. डिसीपीएसचे स्वरुपच स्पष्ट नसल्याने शासन स्तरावरच गोंधळ दिसत होता. त्यातच आता शासनाने केंद्रीय पेन्शन योजनेत डिसीपीएसची खाते वर्ग करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या कामाला महाविद्यालय स्तरावर विलंब होत असल्याने वेतन रोखण्यात आले आहे
शिक्षक निवडणुकीवर बहिष्कार ?
शासन स्तरावर शिक्षक निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. प्रत्येक महिन्याला उशिराने मिळणारे वेतन, ऑक्टोबर महिना निम्मा होत आला असूनही वेतन नाही. त्यामुळे आगामी शिक्षक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाविद्यालयीन संघटनेतर्फे देण्यात येत आहे.
प्रत्येक महिन्याला उशीर :
राज्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला केले जाते. पण सहसंचालक उच्च शिक्षण विभाग पुणे अंतर्गत येणाऱ्या नाशिक, पुणे ,अहमदनगर जिल्ह्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयाचे वेतन महिन्याच्या कोणत्या तारखेला होईल हे निश्चित नसते. कधी पाच कधी दहा तर कधी 15 तारखेला वेतन केले जाते.
सातव्या वेतन आयोगाचा फरक नाही :
शिक्षण सहसंचालक विभाग पुणे यांनी महाविद्यालयीन अशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक अद्याप दिलेला नाही, यासाठी महाविद्यालयीन सेवक संपाच्या तयारीत आहे.
ना.चंद्रकांत पाटलांकडे तक्रार
अनुदानित महाविद्यालयीन अशासकीय सेवकांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला व्हावे, यासाठी आता उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री ना. चंद्रकांत दादा पाटील यांची भेट घेऊन शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटनेचे पदाधिकारी लवकरच निवेदन देणार आहेत.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर सेवकांचे वेतन रोखण्याचे कारण सेवकांच्या हिताचे आहे. डीसीपीएसचे खाते केंद्रीय पेन्शन योजनेत वर्ग करण्याचे काम गेल्या काही दिवसापासून सुरू आहे. शासनाने या कामाला प्राधान्यक्रम दिला आहे. वारंवार सूचना करून देखील काही महाविद्यालयाचे काम ठरवून दिलेल्या वेळेत केले जात नाही. कामाला गती प्राप्त व्हावी, या उद्देशाने तात्पुरत्या स्वरूपात वेतन रोखले आहे. वेतन रोखल्यामुळे अनेक महाविद्यालयाचे कामे जलद गतीने पूर्ण झाली. पुणे जिल्ह्यात एकही महाविद्यालयाचे काम प्रलंबित नाही. उच्च शिक्षण विभागात आता डीसीपीएस रक्कम केंद्रीय पेन्शन खात्यात वर्ग करण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यात काही मोजक्या महाविद्यालयांची कामे प्रलंबित आहेत. ज्या महाविद्यालयाने कामे पूर्ण केली त्याचे वेतन वर्ग करण्यात येत आहे.
डॉ. किरणकुमार बोंदर, सहसंचालक उच्च शिक्षण विभाग पुणे
………
हेही वाचा :
