नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाने दिलासा दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी 60 कोटींचा निधी विभागास प्राप्त झाला आहे. हा निधी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार आहे. त्यामुळे 'स्वाधार'च्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुचंबणा थांबणार आहे.
राज्यात समाजकल्याण विभागाची 441 शासकीय वसतिगृहे असून, त्यांची विद्यार्थी क्षमता 50 हजार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी स्वाधार योजना सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत 25 हजार विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले जाते. विभागीय, जिल्हा व तालुका या स्तरानुसार विद्यार्थ्यांना 60 हजार ते 48 हजार वार्षिक डीबीटी दिली जाते. यंदाच्या वर्षात शासनाने पहिल्या टप्प्यात 15, तर दुसर्‍या टप्प्यात 60 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. समाजकल्याण विभागाने 'सामाजिक न्याय पर्व' तसेच 'योजनांची जत्रा' या अभियानांतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त व सहायक आयुक्त यांनी स्वाधार योजनेचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर तपासून मंजूर केले. प्राप्त झालेल्या निधीमुळे आता मंजूर अर्ज निकाली निघणार आहेत. तर विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे 'स्वाधार'च्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
योजनेमध्ये अधिक सुलभता येणार
स्वाधार योजनेच्या अटी व नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्यातील विविध विद्यार्थी संघटनांसोबत चर्चा करून प्रस्ताव तयार केला आहे. सुधारणा करण्याच्या शिफारशी आयुक्त कार्यालयाने नुकत्याच शासनास सादर केल्या आहेत. मंजुरीनंतर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुलभता निर्माण येऊन विद्यार्थ्यांना अधिक गतिमान पद्धतीने लाभ मिळणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना कोणतीही अडचण होऊ नये म्हणून पाठपुरावा करून निधी प्राप्त करून घेतला आहे. तसेच योजनेमध्ये लवकरच सुधारणा करणार आहेत. त्याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. – डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग.
