नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा जिल्हा आराखडा समोर आला असून, २३१ गावांमध्ये या योजनेच्या माध्यमातून २ हजार ९४३ कामे करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक कामे कृषी विभाग करणार आहे. याचा आराखडा तयार झाला असून, तो २०४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये बंद झालेल्या जलयुक्त शिवार योजना या महायुतीचे सरकार आल्यावर राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेसाठी सरकारने नवीन अटी व नियम घातले असून, जलयुक्त शिवार योजना न राबविलेल्या गावांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील २३१ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावर या योजनेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, मृद व जलसंधारणचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव आहेत. प्रामुख्याने माती बांध व सिमेंट बांध या कामांचा समावेश आहे. कामांच्या रकमेनुसार विचार केल्यास जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा आराखडा सर्वाधिक ६९.४८ कोटी रुपयांचा आहे. त्या खालोखाल मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. वनपरिक्षेत्र विभागाने ३५.१३ कोटी रुपये, भूजल सर्वेक्षण विभागाने १२ कोटी रुपये व कृषी विभागाने २३.५४ कोटींचा आराखडा सादर केला आहे.
मृद व जलसंधारणसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून काही रक्कम जलयुक्त शिवारसाठी वळविण्यात येण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. डीपीसी मार्फत मृद व जलसंधारणसाठी कृषी विभागाला ६ कोटी रुपये, वनविभागाला २७.५ कोटी रुपये, जि.प.च्या जलसंधारण विभागाला ३३ कोटी रुपये, स्थानिक स्तर १५ कोटी रुपये असा ८१.५ कोटी रुपये निधी जलसंधारणाच्या कामांसाठी मंजूर केला आहे. त्यात जि.प.च्या ३३ कोटींपैकी दायित्व वजा जाता कामांसाठी २८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, आदिवासी विकास विभागाकडून मृद व जलसंधारणच्या कामांसाठी २० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकतो. याचा विचार केल्यास जलसंधारणच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून यंदा ९५ कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. त्यामुळे या आराखड्यातील उर्वरित कामांसाठी १०९ कोटी रुपये कसे उभे करायचे, याबाबत संभ्रमाची स्थिती असल्याचे दिसते.
हेही वाचा :
