धुळे : कांद्याच्या निर्यात शुल्क वाढीच्या विरोधात ठाकरे गट आणि शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
धुळे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यात करात वाढ केल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज (दि.२२) शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांदे फेकून आंदोलन केले. वाढीव निर्यात शुल्क मागे न घेतल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के करवाढ केल्याचा परिणाम धुळे शहरात देखील दिसून आले. आज (दि.२२) शेतकऱ्यांनी आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने रॅली काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांदे फेकत आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, सहसंपर्कप्रमुख हिलाल माळी, महेश मिस्त्री, माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, कैलास पाटील, बाबाजी पाटील, धर्मेंद्र पाटील, राजेंद्र पाटील, गजानन पाटील, विशाल अहिरराव ,भिवसन आहे, दशरथ ठाकूर ,सुनील ठाकरे, नितीन पाटील आदी शेतकऱ्यांसह असंख्य कार्यकर्त्यांनी झाशीची राणी पुतळ्यापासून घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रॅली काढत आपला रोष व्यक्त केला.
यावेळी शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या माळा परिधान केल्या होत्या. तर केंद्र शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा घोषणांमधून तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. यावेळी जिल्हा प्रशासनासमोर शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. गेल्या काही दिवसांपासून कांदा कवडीमोल भावाने विक्री होत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. मात्र काही दिवसांपासून कांद्याला थोडाफार भाव मिळत असताना केंद्र शासनाने कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांनी वाढवले. त्याचा परिणाम कांद्याच्या बाजारभावावर होणार आहे.
एप्रिल ते जुलै महिन्याच्या कालावधीमध्ये ५० टक्के पेक्षा अधिक कांदा सडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा कांदा कचऱ्यात टाकला. काही शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र हा कांदा देखील खराब झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीचा फटका बसला. चांगल्या प्रतीचा कांदा थोड्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहिला होता.
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून कांद्याला ८०० ते १००० रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळालेला नाही. कांदा भाव वाढीला सुरुवात होताच केंद्र शासनाने आता ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. केंद्र शासन शेतकरी विरोधातले धोरण राबवत असल्याने अशा धोरणाचा शेतकरी निषेध करीत असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली. केंद्र शासनाने तातडीने निर्यात शुल्क मागे घ्यावे, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल. तसेच आगामी कोणत्याही निवडणुकीमध्ये गाव पातळीवर भारतीय जनता पार्टीला विरोध केला जाणार असल्याचा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला.
हेही वाचा;