कांदा निर्यात शुल्कवाढीचा निर्णय शेतकरी हिताचा: डॉ. भारती पवार
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कांदा प्रश्नावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसत आहे. कांदा निर्यात शुल्कवाढीचा निर्णय शेतकरी, ग्राहक हिताचा असल्याचा दावा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केला आहे. तर, या निर्णयामुळे कांद्याचे दर पडायला सुरुवात झालेली आहे, असे वक्तव्य राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
डॉ. पवार म्हणाल्या की, ज्यावेळी शेतकरी अडचणीत होते, त्यावेळी नाफेडने कांदा खरेदी केला. भविष्यात जर कांद्याची परिस्थिती टोमॅटोसारखी झाली, तर त्यासाठी आपल्याकडे स्टॉक असला पाहिजे, म्हणून केंद्राने हा निर्णय घेतला. आपल्या देशातील नागरिकांची काळजी आधी घेणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात जर कांद्याला मागणी असेल, तर भावावर परिणाम होणार नसल्याचेही डाॅ. पवार यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांच्यामार्फत जून महिन्यात राज्यात तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला आहे. हा कांदा आता परराज्यात विक्रीसाठी दाखल केला जात आहे. आता पुन्हा दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करावा यासंदर्भातील मागणी मी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन केली आहे. कांद्याच्या घसरलेल्या किमती विचारात घेऊन नाफेडमार्फत कांदा खरेदीप्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येणार असल्याचा दावाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी व शेतकरी संघटना यांचा वाढता रोष विचारात घेता निर्यातशुल्क कमी करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार : भुजबळ
कांदा निर्यात शुल्कात वाढ केल्याने कांद्याचे दर पडायला सुरुवात झाली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. मोठा कर लावल्याने निर्यातीवर परिणाम होणार असून, कधी कांद्याचे भाव वाढतात, कधी एकदम शून्य होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान साहजिक आहे. मी लासलगावच्या लोकांना मुख्यमंत्री यांच्याशी भेट घालून देणार आहे. शरद पवार आणि इतर पक्षाचे नेते यांनाही भेटणार असून, या प्रश्नावर काही तोडगा निघतो का, यासाठी प्रयत्न करू, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
