नंदुरबार; पुढारी वृत्तसेवा : सरकारने माथाडी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली नवीन सुधारित अधिनियम समाविष्ट केलेले विधेयक विधानसभेत मंजुर केले जाणार असे सांगितले होते. त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी आज (दि.२) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गाडीवान अँड हमाल मापाडी गुमास्ता मजूर युनियन तर्फे संबंधित विधेयकाची होळी करीत निदर्शने करण्यात आली.
निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने १९६९ साली पारित केलेल्या माथाडी कायद्याची दुरुस्ती केंद्र सरकारने देशभरातील काही राज्यांनी केली. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी कायद्यात व धोरणात बदल अपेक्षित असताना महाराष्ट्रात सदर कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली नकारात्मक बदल केले आहेत.
त्यामुळे माथाडी मंडळाच्या कामकाजातील स्वायत्तता लोकशाही प्रक्रिया संपुष्टात येईल. असंघटित ऐवजी अंग मेहनती शब्द टाकून कायद्याची व्याप्ती संकुचित केली आहे. यंत्राच्या सहाय्याशिवाय केलेल्या कामास माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी ठेवल्यास त्यांना संरक्षण मिळाले, त्यांचे संरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
ज्या आस्थापनांनी कायद्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत टाळली, त्यांना या विधेयकामुळे अंमलबजावणी टाळण्यासाठी मार्ग उपलब्ध होईल. तसेच अनुसूचित उद्योगाच्या यादीत वाढ करण्याऐवजी ती संकुचित करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे विधानसभेत व विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर करू नये, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष अशोक आरडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करून प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. निवेदन देण्यासाठी गाडीवान अँड हमाल मापाडी गुमास्ता मजूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक आरडे, उपाध्यक्ष नवनाथ चौधरी, खजिनदार बाबुलाल पाटील, सदस्य आनंदा व्हरगर, शिवाजी व्हरगर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा;
