नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक म्युनिसीपल कर्मचारी सेनेच्या कार्यालयाचा निर्णय शिवसेना ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्या बाजूने दिल्याने, पोलीस बंदोबस्त कार्यालयाचे सील तोडण्यात आले. त्यानंतर बडगुजर यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतली असून, शिंदे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
गेल्या वर्षी कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष प्रविण तिदमे यांनी ठाकरे गटाला सोडचिट्ठी दिल्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी मंत्री व संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बबन घोलप यांनी तिदमे यांची अध्यक्ष पदावरुन हकालपट्टी करत बडगुजर यांना अध्यक्ष केले होते. पण तिदमे यांनी आपणच अध्यक्ष असून बडगुजर यांच्या निवडीला आक्षेप घेतला. दोन्ही गटांकडून कार्यालयावर दावा सांगितला जात असताना कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्यावरुन सरकारवाडा पोलिसांकडून संघटनेचे कार्यालय सील करण्यात आले होते. याविरोधात ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सहा महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. पण मागील महिन्यात न्यायालयाने हा निकाल बडगुजर यांच्या बाजूने दिला. त्यानंतर पोलिसांनी कायदेशीर मार्गदर्शन घेत व पंचनामा करुन कार्यालयाचे सील तोडले आहे.
'सत्य परेशान होता है पराजित नही' पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली पोलीस प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने पोलिसांची कारवाई रद्द करीत आमच्या बाजूने निर्णय दिल्याने, न्यायालयाचे मी आभार मानतो.
– सुधाकर बडगुजर, अध्यक्ष, म्युनसिपल कर्मचारी सेना.
हेही वाचा :
