नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
घंटागाड्यांबाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता, विभागीय आयुक्त तथा तत्कालीन मनपा प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घंटागाड्यांच्या अनियमिततेची आठ दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महिना उलटूनदेखील चौकशी पूर्ण होत नसल्याने, घंटागाडी ठेकेदाराला पुन्हा एकदा अभय दिल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगत आहे. दरम्यान, चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने आणखी दोन आठवड्यांचा अवधी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रभारी आयुक्त गमे यांनी घंटागाडीच्या कामाकाजाविषयी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर ठेकेदारांचे धाबे दणाणले होते. प्रारंभी आठ दिवसांतच चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, काही कारणास्तव वेळेत चौकशी सुरू होऊ शकली नाही. त्यानंतर गमे यांनी पुन्हा स्मरणपत्र पाठविल्यानंतर चौकशीसाठी समिती नेमली गेली. तसेच प्रत्यक्षात फिल्डवर जाऊन चौकशीही सुरू केली. घंटागाड्यांची अवस्था, मेन्टेनन्स आदी बाबी तपासल्या गेल्या. प्रत्यक्षात किती घंटागाडी कचरा संकलनासाठी जातात, त्यांच्या वेळा आदींबाबतची माहिती तपासली गेली. या चौकशी समितीत यांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी नरेंद्र महाजन, कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी तसेच घनकचरा संचालक डॉ. कल्पना कुटे आदी अधिकाऱ्यांचा समवेश आहे.
समितीने ऑन फिल्ड चौकशी केल्यानंतरही अहवाल समोर आला नसल्याने, घंटागाडी ठेकेदाराला पुन्हा एकदा अभय दिल्याची चर्चा आता मनपा वर्तुळात रंगत आहे. वास्तविक, आठच दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, महिनाभरानंतरही चौकशीचा अहवाल सादर न होऊ शकल्याने, पुन्हा एकदा महापालिका प्रशासन आणि घंटागाडी ठेकेदारांचे ३६ गुण जुळल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, चौकशी समितीतील एक सदस्य चौकशीला प्रारंभी सहकार्य करीत नसल्याची चर्चा होती.
ठेकाच वादग्रस्त
शहरातील कचरा संकलनासाठी १५४ कोटींचा ठेका थेट ३५४ कोटींवर गेल्यापासून हा ठेका वादग्रस्त व चर्चेत आहे. केरकचरा संकलन ठेक्याच्या रकमेत दुपटीने वाढ केल्यानंतरही घंटागाडीचा तंटा कायम राहिला आहे. दि. १ डिसेंबरपासून शहरात ३९६ घंटागाड्या सुरू झाल्या असून, काही ठेकेदारांकडून लहान घंटागाड्यांचा वापर केला जात आहे. घंटागाडी अनियमिततेच्या अनेक तक्रारी आहेत. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग त्याला दाद देत नसल्याच्या तक्रारी विभागीय आयुक्त गमेंकडे करण्यात आल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेत गमे यांनी घंटागाडीच्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा :
