Rahul Gandhi defamation case | राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्दच, शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाचा नकार

By:Deepak Bhandigare Published on: July 7, 2023, 11:09 AM

अहमदाबाद, पुढारी ऑनलाईन : ‘मोदी’ आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना दिलासा मिळालेला नाही. दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची त्यांची मागणी गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा राहुल गांधी यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, राहुल गांधी यांना अवमानना प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नसल्याने वर्ष २०२४ मध्ये त्यांच्या लोकसभा निवडणूक लढविण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाने ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीविरोधातील मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगितीस नकार देण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने २ मे रोजी गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली आणि आदेश राखून ठेवला होता. राहुल गांधींच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद केला होता की, जामीनपात्र, अदखलपात्र गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा म्हणजे त्याची लोकसभेची खासदारकी कायमची जाऊ शकते.”

‘मोदी’ आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने २३ मार्च रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणार्‍या राहुल गांधींच्या अर्जावर आज गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत प्रचारक यांनी निकाल दिला. (Rahul Gandhi defamation case)

‘मोदी’ आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलेले काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले आहे. स्वतः राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षासाठी हा जबर धक्का होता.

अपात्र ठरण्यापूर्वी राहुल गांधी हे केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे खासदार होते. वर्ष २०१९ मध्ये गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावावरून वादग्रस्त विधान केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुजरातमध्ये अवमानना खटला दाखल करण्यात आला होता. सुरत येथील न्यायालयाने गांधी यांना या प्रकरणात दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी शिक्षेला एक महिन्याची स्थगिती देण्याबरोबरच गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने जामीनही दिला होता.

काय आहे नेमके प्रकरण?

कर्नाटकमधील कोलार येथे १३ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावाच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यामध्ये आडनाव समान आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असते का?’ असे ते वक्तव्य होते. गांधी यांच्या या वक्तव्याला आक्षेप घेत भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अवमानना खटला दाखल केला होता. गांधी यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे संपूर्ण मोदी समाज चोर असल्याचे सांगत या समाजाचा अपमान केला असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी याचिकेत म्हटले होते. (Rahul Gandhi defamation case)

लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार कोणत्याही खासदार अथवा आमदाराला एखाद्या प्रकरणात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. याशिवाय सहा वर्षासाठी संबंधित नेता निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतो.

Gujarat High Court upholds Sessions Court’s order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij

— ANI (@ANI) July 7, 2023

हे ही वाचा :