नाशिक : आयुक्तांशी चर्चेनंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी माघारी, मोर्चा स्थगित

नाशिक : आयुक्तांशी चर्चेनंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी माघारी, मोर्चा स्थगित
Published on
Updated on

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मंत्रालयावर काढलेला मोर्चा मनपा आयुक्तांसोबतच्या चर्चेनंतर स्थगित केला आहे. बुधवारी (दि.२८) मनपा आयुक्त तथा प्रशासक भाग्यश्री बानायत यांनी सुमारे दोन ते अडीच तास प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर चर्चा केली. यावेळी एमआयडीसी, जिल्हा उद्योग केंद्र, पोलिस आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते.

स्वतंत्र मलनिस्सारण प्रकल्प मंजूर करावा, अनधिकृत बांधकामांच्या नोटिसा मागे घ्याव्यात, वाढीव घरपट्टी आकारू येऊ नये तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाठविलेल्या दंडात्मक नोटिसा मागे घ्याव्यात, १२ मीटर व ९ मीटर रस्ते मंजूर करून करावे आदींसह प्रकल्पग्रस्तांच्या नऊ मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी घाटनदेवी येथून मोर्चा स्थगित केला. दरम्यान, बैठकीत एसटीपी प्रकल्पाबाबत एमआयडीसी व मनपा अधिकारी यांनी एकत्रित टोपोग्राफीकल सर्व्हे करून जागा उपलब्धतेबाबत केंद्र सरकारच्या 'अमृत-२' योजनेंतर्गत डीपीआर तयार करून शासनास पाठवला जाईल, असे मनपाच्या मलनिस्सारण विभागाकडून सांगण्यात आले. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव मनपास सादर केल्यास प्रस्तावाची छाननी करून मनपा अधिनियमनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगर रचना विभागाने स्पष्ट केले. तसेच एमआयडीसीमार्फत चार व पाच मीटर रुंद वहिवाटीचे रस्त्यांचे रुंदीकरण होऊन ९ व १२ मीटर पोहोच मार्ग रस्ते प्रस्तावित करण्याबाबत चर्चा झाली.

औद्योगिक मिळकतीसाठी स्वतंत्र वर्गवारी करण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला आहे. त्यास शासनाची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर औद्योगिक वसाहतीसाठी वाणिज्य दराएवजी औद्योगिक मूल्यांकन दर लागू करण्यात येईल. त्या कमी दराप्रमाणे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या औद्योगिक शेडला मालमत्ताकर लागू करण्यात येईल, असे मनपाच्या कर विभागाने स्पष्ट केले. अंबड औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशनचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मंजुरीनंतर पोलिस स्टेशन उभारण्याचे आश्वासन पोलिस विभागाने दिले. पीएपी भूखंड देण्याच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीवर ७/१२ वर नाव असलेल्या शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांना नियमानुसार भूखंड वाटप करण्यात येईल, असे आश्वासन एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिले.

बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, उपआयुक्त श्रीकांत पवार, उपआयुक्त प्रशांत पाटील, अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, नगर रचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल, एमआयडीसीचे उपअभियंता नितीन पाटील, उपअभियंता जे. पी. पवार, एमआयडीसी क्षेत्र व्यवस्थापक बी. डी. शेवाळे, क्षेत्र व्यवस्थापक एम. ए. साळी, एमआयडीसीचे पोलिस निरीक्षक राजू पाचोरकर, विशेष शाखा वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेंद्र चव्हाण उपस्थित होते.

हेही वाचा : 

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news