नाशिक (चांदवड) : पुढारी वृत्तसेवा
कांद्याचे भाव मातीमोल झाल्याने केंद्र सरकारने मगजर गाड्याचा निवद शेंगुळ्याचाफ या उक्तीप्रमाणे नाफेडमार्फत कधी नव्हे ती लाल कांद्याची अल्प खरेदी केली. मात्र, आता चार महिने उलटून गेल्यानंतरही शेतकर्यांना कांदा विक्रीचे पैसे मिळाले नाही. फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या पैशांसाठी सरकारवर अवलंबून राहत असल्याने एकूणच हा प्रकार म्हणजे 'आयजीच्या जिवावर बायजी उदार' असल्याची संतप्त भावना शेतकर्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
मार्च महिन्यात नाफेडने फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांमार्फत लाल कांद्याची खरेदी केली होती. मात्र, ही खरेदी मबुडत्याला काडीचा आधारफ अशीच ठरली. फक्त 18 कोटी रुपये किमतीचा कांदा खरेदी करून केंद्र सरकारने डोंगर पोखरून उंदीर काढला होता. या खरेदीने खुल्या बाजारात कांद्याचे भावही वाढले नाहीत. कारण ही खरेदी खुल्या बाजारात होणे आवश्यक असताना संबंधित खरेदीदारांनी आपल्याच जवळच्या लोकांचा तसेच कमी भावात हा कांदा खरेदी केला. त्यामुळे ही खरेदीची प्रक्रियाच संशयास्पद असून, लोकांनी असंख्य तक्रारी केल्यानंतर केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाफेडच्या अधिका-यांसमवेत एक बैठक घेऊन चौकशी समिती नेमली होती. परंतु नाफेडच्या अधिका-यांनी मंत्र्यांनाही केराची टोपली दाखवली. अद्याप त्या चौकशीचा अहवाल लोकांपुढे आलाच नाही. चौकशीचे पुढे काय झाले, यांचा लोकप्रतिनिधींनीही मागोवा घेतला नाही. नाफेडच्या खरेदीबाबत असंख्य तक्रारी असल्याने शेतकरी अजिबात समाधानी नाही. कारण या खरेदीने बाजारात भावही वाढत नाही. खरेदी वशिलेबाजीने होते. त्यात चार चार महिने कांदा विक्रीचे पैसे मिळत नाही. त्यामुळे ही खरेदी सावकारी स्वरूपाची आहे का? बाजार समितीत 24 तासांच्या आत शेतमाल विक्री झाल्यानंतर पैसे देणे बंधनकारक आहे. मग हाच नियम नाफेडला का लागू होत नाही. फार्मर कंपन्या या सरकारने दलाली खाण्यासाठी नेमल्या आहेत का? इतपत शेतकर्यांना शंका यायला लागली आहे. तेव्हा सरकारने आता शेतकर्यांना व्याजासकट पैसे द्यावे, अशी मागणी शेतकर्यांनी केली आहे.
अजून दोन ते अडीच कोटी रुपये शेतक-यांचे देणे बाकी आहे. – निखिल पठाडे, नांदेड.
नाफेडमार्फत चांदवडच्या एका शेतकरी कंपनीला फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात १०० ते १२५ क्विंटल कांदा विकला आहे. त्याचे जवळपास १ लाख २० हजार रुपये अद्याप मिळाले नाहीत. संबंधित शेतकरी कंपनी चालकाकडे दोन वेळा जाऊन आलो मात्र, उपयोग झाला नाही. खरीप हंगाम तोंडावर आहे. अशात पैसे नसल्याने बी- बियाणे, खते खरेदी कसे करावे हा प्रश्न आहे. शासनाने लक्ष घालून पैसे द्यावे हीच अपेक्षा. – तुकाराम निंबाळकर, शेतकरी, दहीवद.
नाफेडला कांदा विक्री करून ३ ते ४ महिने होत आले मात्र, अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत. शासन जर शेतकऱ्यांची एवढी कुचेष्टा करणार असेल तर नाफेडद्वारे खरेदी केलीच कशाला हा प्रश्न आहे. २४ तासांच्या आत पैसे देण्याचा नियम असताना जर शासनच दिरंगाई करीत असेल तर न्याय मागायचा कुणाकडे. – माणिक भोयटे, शेतकरी.
