नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांची रिक्तपदे रोजंदारीऐवजी बाह्यस्रोताद्वारे भरण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात रोजंदारी कर्मचारी एकवटले आहेत. शासनाने वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आदिवासी विकास विभाग वर्ग ३ व ४ रोजंदारी कर्मचारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली मंगळवार (दि.१३) पासून पायी बिऱ्हाड आंदोलन सुरू आहे. आयुक्तालय (नाशिक) ते मंत्रालय (मुंबई) असा लाँगमार्च काढण्यात आला.
दरवर्षी आदिवासी विकास विभागाकडून शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील रिक्तपदांवर रोजंदारी व तासिका पद्धतीने वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जाते. राज्यात सद्यस्थितीत सुमारे साडेतीन हजार आदिवासी व बिगर आदिवासी हे रोजंदारी पद्धतीने सेवा बजावतात. त्यात वर्ग तीनच्या प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक, क्रीडा शिक्षक, विषय शिक्षक तसेच वर्ग चारच्या कामाठी, स्वयंपाकी, चौकीदार, शिपाई, सफाईगार आदींचा समावेश आहे. मात्र, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून एकही कर्मचारी रोजंदारी तत्त्वावर न घेण्याचा फतवा शासनाने काढला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहामध्ये बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळा व वसतिगृहात १० वर्षांखालील कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे बाह्यस्रोताचा निर्णय मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी आदिवासी आयुक्तालय ते मंत्रालय असे पायी बिऱ्हाड आंदोलन रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केले आहे. लाँगमार्चमध्ये समितीच्या राज्य अध्यक्षा रूपाली कहांडोळे, विनायक खरात, योगिताबाली पवार, पंकज बागूल, ललित चौधरी, करुणा पाटील आदी सहभागी झाले आहेत.
प्रमुख मागण्या
सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून एकही कर्मचारी रोजंदारी तासिका तत्त्वावर न घेण्याचे शासन परिपत्रक रद्द करावे, १० वर्षांखालील कार्यरत सर्व रोजंदारी वर्ग- ३ व वर्ग- ४ च्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊन शासन सेवेत समायोजन करावे, बाह्यस्रोताद्वारे पदे न भरता रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती द्यावी.
हेही वाचा :
