नाशिक (सिडको) : पुढारी वृत्तसेवा
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या पाणीदेयकात यापुढे फायरसेसची रक्कम समाविष्ट न करण्याचा तसेच फायरसेसह पाठविण्यात आलेली एप्रिल 2023 ची बिले मागे घेण्याचा निर्णय निमा व आयमाचे प्रतिनिधी आणि एमआयडीसी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे व आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांनी दिली.
अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील दुहेरी फायर सेसबाबत उद्योगमंत्र्यानी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही या दुहेरी सेसची टांगती तलवार कायम राहिल्याने उद्योजकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्या अनुषंगाने एमआयडीसी स्थानिक कार्यालयातर्फे चर्चा करण्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुंबई येथील चीफ फायर ऑफिसर वारिक यांच्यासोबत निमा व आयमाच्या प्रमुख अधिकारी एस. एस. वारिक यांच्याबरोबर मंगळवारी एमआयडीसीच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये बैठक पार पडली. फायरसेस चुकीच्या पद्धतीने वसूल केला जात आहे. उद्योजकांकडून ही वसुली सुरू असल्याचे वारिक यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर त्यात वरील निर्णय तातडीने घेण्यात आले. ज्या उद्योजकांच्या पाणीदेयकांत फायर सेसबाबत जास्त पैसे घेण्यात आले. त्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात करण्यात येईल तसेच फायरसेस पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हे तर फायरस्टेशन जेव्हापासून सुरू झाले तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे अभिवचन वारीक यांनी यावेळी निमा व आयमाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. यापुढे फायरसेस पाणीबिलामध्ये लावायचे नाही, असे स्पष्ट निर्देशित वारिक यांनी दिले तसेच हा फायरसेसचा दर कशा पद्धतीने लावला आहे त्याचे स्पष्टीकरण देऊन याची पूर्ण रिव्हिजन करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले आणि जो पूर्वलक्षी प्रभावाने फायरसेस लावलेला आहे त्याबाबतही पूर्ण माहिती घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे ठोस आश्वासन दिले.
बैठकीस एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जे. सी. बोरसे, उपअभियंता जे. पी. पवार, फायर ऑफिसर ए. सी. मांगलकर, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ, निमाचे सरचिटणीस राजेंद्र अहिरे, आयमाचे सरचिटणीस ललित बूब, आयमा उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, खजिनदार राजेंद्र कोठावदे, मिलिंद राजपूत आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा :
