नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
खासगी शाळांकडून मनमानी पद्धतीने फी आकारली जात असल्याच्या ढीगभर तक्रारी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतरही एकाही शाळेवर कारवाई झाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षात शहरातील तब्बल 80 पेक्षा अधिक शाळांविरोधात तक्रारी महापालिकेच्या शिक्षण विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांना नोटिसा बजावण्याखेरीज कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई झाली नाही.
खासगी शाळांच्या फी वाढीवर नियंत्रण असावे, अशी मागणी सातत्याने पालकवर्गाकडून केली जाते. काही शाळांनी तर फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हातावर दाखले टेकवल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. मात्र, अशातही या शाळांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. उलट दरवर्षी या शाळांकडून मनमानी पद्धतीने अवास्तव फी आकारण्याचा सपाटा सुरूच आहे. वास्तविक, शाळांच्या मनमानी फी दरवाढीविरोधात तक्रारीसाठी पालकांना अधिकार दिला आहे. त्यानुसार पालकांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रारीही केल्या आहेत. मात्र, दरवाढ ही पालक-शिक्षक संघांच्या सहमतीने होत असल्याने, शिक्षण विभाग हतबल असल्याची स्थिती आहे. जवळपास सर्वच शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघाची स्थापना केली जाते. पालक-शिक्षक संघासमोर फी दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जातो. संघाच्या मान्यतेनंतर फी दरवाढ केली जात असल्याचा दावा शाळांकडून केला जातो. ही दरवाढ नियमानुसार असल्याचेही शाळांकडून कागदोपत्री दाखविले जाते. त्यामुळे एखाद्या पालकाने या दरवाढीविरोधात शिक्षण विभागाकडे तक्रार केल्यास, शाळेकडून दरवाढ नियमानुसार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले जाते. त्यामुळे शिक्षण विभागही हतबल असल्याची स्थिती असून, पालकांच्या तक्रारी सोपस्कार ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. अशात खासगी शाळांच्या मनमानी फी दरवाढीच्या धोरणाला कसा चाप बसणार, असा सवाल आता पालक उपस्थित होत आहे.
मंत्र्यांपर्यंत सेटिंग
एखाद्या शाळेने नियमबाह्य फी दरवाढ केल्याची बाब समोर आल्यास महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळेला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागविले जाते. त्याचबरोबर याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ अधिकार्यांकडे सादर केला जातो. मात्र, वरिष्ठांच्या कारवाई अगोदरच मंत्र्यांकडे सेटिंग लावून कारवाई थांबवली जात असल्याची बाब शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
