नाशिक : ..अन्यथा अनधिकृत नळजोडण्यांसाठी तिप्पट दंड, महापालिकेचा निर्णय
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अनधिकृत नळजोडण्या अधिकृत करून देतानाच महसूल वाढीसाठी शहरात १ मेपासून अभय योजना राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या योजनेत अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी नागरिकांना अर्ज करायचा असून, त्यासोबत नळजोडणी शुल्क व अल्प दंड भरावा लागेल. १ मेपासून पुढील ४५ दिवस ही योजना लागू असेल. त्यानंतर अनधिकृत नळजोडणी आढळल्यास तिप्पट दंड आकारणीसह प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी मनपाने केली आहे.
नाशिक महापालिकेतर्फे शहरातील जनतेला दरराेज ५४० दशलक्ष लिटर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाताे. यापैकी सुमारे ४० टक्के पाण्याचा हिशाेबच लागत नाही. या ४० टक्के पैकी २० टक्के पाण्याची गळती ग्राह्य धरली जाते. तर उर्वरित २० टक्के पाण्याची अनधिकृत नळ कनेक्शनद्वारे चाेरी हाेत असल्याची बाब समाेर आली आहे. यामुळे मनपाच्या उत्पन्नावरही परिणाम हाेत आहे. त्यामुळेच मनपाने आता अनधिकृत नळकनेक्शन शाेधण्याच्या दृष्टीने अभय याेजना पुन्हा लागू केली आहे. याद्वारे नळजाेडण्या अधिकृत करण्यासाठी तसेच पाणीपट्टीचे उत्पन्न वाढावे यासाठी ही याेजना लागू केल्याचे मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डाॅ. चंद्रक्रांत पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र दिनापासून (दि.१) शहरात अभय योजना लागू होणार असून, ४५ दिवसांसाठी ती असेल. या योजनेतून नागरिकांना नळजोडणी नियमित करून घेण्याची संधी उपलब्ध होईल. मुदतीत अभय याेजनेअंतर्गत नागरिकांनी विभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून अनधिकृत नळजाेडणी नियमित करून घ्यावी, असे मनपाने केले आहे.
घरपट्टीत बाेजा चढविणार
अभय याेजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात दिलेल्या मुदतीत नळजाेडणी आकार व दंडाची रक्कम भरण्यास संबंधितांनी नकार दिल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच जाेडणी शुल्काचा बाेजा घरपट्टीत चढविला जाऊन नळकनेक्शन कायमचे बंद करून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. अनधिकृत नळजाेडणीचे काम करणाऱ्या प्लंबरचा परवाना निलंबित केला जाईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
हेही वाचा :
