[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="DESC" orderby="post_title" view="circles" /]
मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाने कांदा अनुदान जाहीर केले असले तरी त्यासाठी घातलेल्या अटी – शर्ती पूर्ण करताना शेतकर्यांची तारांबळ उडाली आहे. विशेषत: शेती एकाच्या नावावर आणि कांदापट्टी दुसर्याच्या नावावर लागलेल्या लाभार्थ्यांना शपथपत्रासह संमतिपत्रासाठी वेगवेगळ्या दिव्यातून जावे लागत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी अस्मानी संकटाच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे. अवकाळीबरोबर गारपिटीने त्रेधातिरपीट उडवली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गत आठवड्यात बागलाण तालुक्याचा दौरा करत त्वरित पंचनामे करुन अहवाल सादरीकरणाचे निर्देश दिले. या दौर्यात कांदा अनुदानातील अटी – शर्तींचाही विषय मांडला गेला. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्यांमध्ये, पणन अथवा नाफेडकडे 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये व जास्तीत जास्त 200 क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर केले आहे. त्यासाठी 20 एप्रिलपर्यंत विहित नमुन्यातील अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जासोबत, विक्री केलेल्या कांदा विक्रीची आडत्याकडील मूळपट्टी, कांदा पिकाची नोंद असलेला सातबारा उतारा, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स आणि आधार कार्डची झेरॉक्स जोडणे आवश्यक आहे. शिवाय, सातबारा उतारा वडिलांच्या अथवा इतर सदस्यांच्या नावे आणि विक्रीपट्टी दुसर्याच्या नावाने झाली असल्यास अशा लाभार्थ्यांना सहमती असणारे शपथपत्र आवश्यक आहे. वरकरणी योग्य लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याच्या दृष्टीने ही योजना योग्य असली तरी त्यातही अनेकांची कोंडी झाल्याचे चर्चेत आहे. अनेक शेतकर्यांनी तोडबटाईने शेती कसून कांदा उत्पादन घेतले आहे. मूळ मालक वेगळा आणि कष्ट उपसणारा वेगळा आहे. अशा प्रकरणात मूळ मालकाच्याच नावाने विक्रीपट्टी झालेली असताना ती शेती कसलेल्या शेतकर्याला मात्र आपल्या हिस्सेदाराच्या भूमिकेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. अनेकांनी ई-पीक नोंदणी केलेली नाही. अशात तलाठ्याकडील दाखलाही कामी येणार नसल्याने त्यांचे शासन निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. संमतिपत्र 100 रुपयांच्या बाँडपेपर लिहून द्यावे लागत आहे. त्यासाठी गेल्या आठवड्यात शेतकर्यांची स्पॅम्पपेपर विक्रेत्यांपुढे रांगा लागल्याचे पाहायला मिळाले. 100 चा स्टँम्पपेपर 110 रुपयाला आणि मजकूर ऑपरेट करण्यासाठी 40 रुपये असा 150 रुपये खर्च शेतकर्यांना करावा लागला.
'ती' अट रद्द करण्याची मागणी
कांदा सानुग्रह अनुदानासाठी सात-बारा उतार्यावर खरीप कांद्याची ई-पीक नोंद आवश्यक आहे. मात्र अनेकांनी अशी नोंद केलेली नाही. या अटीसह मुंबई वाशी मार्केटसह परराज्यात विक्री झालेल्या शेतकर्यांच्या कांद्याला खरीप अथवा रब्बी अशी वर्गवारी न करता सरसकट कांदा अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनपूर्तीकडे लक्ष
नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा करताना नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे विविध शेतकरी संघटना प्रतिनिधींसह शेतकर्यांना कांदा अनुदानातील जाचक अटींचा विषय मांडला होता. तेव्हा त्यांनी कांदा विक्रीची पावती असणारा एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये, यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानंतर पुन्हा जिल्ह्याला अवकाळी व गारपिटीने झोडपले आहे. ही परिस्थिती पाहता शासन सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेईल, अशी आशा शेतकरी बाळगून आहे.
[web_stories title="true" excerpt="true" author="false" date="true" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="true" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="1" order="DESC" orderby="post_title" view="list" /]
