नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इयत्ता बारावीच्या परीक्षा सुरळीत होण्यासह विद्यार्थ्यांना परीक्षेची पुन्हा तयारी करावी लागू नये तसेच विद्यार्थिहित तसेच मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री व राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यासाठी म्हणून परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडली जाणार आहे. मात्र, उत्तरपत्रिका तपासणी तसेच अकरावीच्या परीक्षा, मूल्यमापन, अध्यापनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाच्या बैठकीत कार्यकारिणीने घेतला.
जुनी पेन्शन योजना व इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत संपामध्ये महाविद्यालयीन शिक्षक सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे हे शिक्षक केवळ बारावीच्या परीक्षाविषयक कार्य करतील व इतर कोणतेही कार्य करणार नाहीत. महाविद्यालयाची कोणतीही कामे करणार नाहीत, हे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे इयत्ता बारावीच्या निकालाला विलंब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले आहे. या निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे, डॉ. अविनाश बोर्डे, डॉ. अशोक गव्हाणकर, प्रा. विलास जाधव आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.
शासनाने तोडगा काढावा
राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना व इतर मागण्यांबाबत तातडीने तोडगा काढावा, असे साकडे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे घातले आहे. राज्य समन्वय समितीने बेमुदत संप आंदोलन मागे घेतल्यानंतरच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आपला बेमुदत संप मागे घेतील, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे.
