नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात कांद्याचा मुद्दा चांगलाच गाजत असल्याने त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी कांद्यासाठी 300 रुपये सानुग्रह अनुदान घोषित केले खरे, मात्र या घोषणेनंतर शेतकर्‍यांमधून नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. हा निधी तोकडा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
भाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलेच संतप्त झाल्याने निदर्शने केल्याचे पाहायला मिळाले होते आणि त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान विधानसभेत आणि विधान परिषदेमध्ये पाहायला मिळाले. विरोधकांनी हा प्रश्न चांगलाच लावून धरल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांद्याला 300 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. याद्वारे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी मात्र या घोषणेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. जवळपास 500 ते 700 रुपये तोटा सहन करून कांदा विकावा लागतोय इथे 300 रुपये अनुदान म्हणजे शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. कांद्याला एक हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. कांदा उत्पादनासाठी येणारा खर्च कमीत कमी बाराशे रुपये प्रतिक्विंटल आहे. जिथे हजार रुपये अनुदान द्यायला हवे होते, तिथे अवघे 300 रुपये अनुदान देऊन शेतकर्‍यांची या सरकारने फसवणूक केल्याची भावना नाशिकच्या लासलगाव बाजार समितीमधील शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय रद्द करून एक हजार रुपयांपर्यंत अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
शेतकरी काय म्हणतात…
कांद्याला एकरी उत्पादन खर्च 60 ते 70 हजार रुपये येतो. त्यात शेतातून कांदा काढणी मजुरी, वाहतूक खर्च याचा विचार केला, तर किलोला 15 रुपये खर्च येतो. आज बाजार समितीत 7 ते 8 रुपये भाव मिळत असून, त्यात 3 रुपये अनुदान म्हणजे एकूण 10 रुपये मिळणार. म्हणजेच 5 रुपये किलोमागे तोटा होणार. शेतकर्‍यांचा विचार करून जोपर्यंत एक हजार रुपये अनुदान नोव्हेंबरमध्ये बाजारभाव दोन हजार रुपयांपर्यंत जात नाही तोपर्यंत द्यायला हवे होते. – निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी.
कांदा म्हटले की, उत्पादकांचे नेहमीच वांधे होतात. लाल कांदा 500 ते 300 रुपये प्रतिक्विंटलने विक्री केला. त्यात 300 रुपये अनुदान म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. पुढे पुन्हा लाल कांद्याच्या बाजारभावाचा वांधा होणार आहे. कधीपासून अनुदान, किती कांद्याला अनुदान याबाबत माहिती द्यावी. जोपर्यंत हे सरकार एक हजार रुपये अनुदान देत नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहील. – अर्जुन बोराडे, जिल्हाध्यक्ष, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना, नाशिक.
