नाशिक : दीपिका वाघ
नोकरदार महिलेला ज्या प्रकारे समाजात मानसन्मान मिळतो, सामाजिक, आर्थिक पाठबळ मिळते. तोच मानसन्मान माेलकरीण, कामवालीबाई, धुणेभांडेवाल्या महिलेला का मिळत नाही? ती अल्पशिक्षित आहे, धुणेभांड्याचे काम करते म्हणून..?
जेमतेम महिना सहाशे-सातशे रुपयांवर काम करणाऱ्या महिलांनी आजारपणामुळे कधी सुटी घेतलीच तर त्यातून पैसे कट केले जातात. हिवाळा, पावसाळा, आजारपण, सणवार काहीही असो कामाला कधी सुटी नसतेच. उद्या कामावर येणार नाही, म्हटले तरी मालकीणबाईच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडतो. अशा स्थितीत काम करणाऱ्या महिला हौस म्हणून नाही तर गरज म्हणून काम करतात. सतत काम केल्यावर साबण, पावडरने हाताचे पार लाकडं होऊन जातात; पण जे काम आपल्या वाट्याला आले ते काम मुलांच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून दिवस-रात्र राबणाऱ्या महिलांचे कष्ट कधी कुणाला दिसत नाही. आईवडिल अशिक्षित असल्याने मुलीचे कमी वयात लग्न लावून देतात. नवरा चांगला असेल तर ठीक नाहीतर पुढचे आयुष्य अंधारातच जाते. आता घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी २००२ साली नाशिक जिल्हा घरकामगार मोलकरीण संघटना स्थापन झाली आहे. २० महिलांपासून सुरुवात झाली ते आतापर्यंत पाच हजारांपेक्षा जास्त महिला या संघटनेशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. संघटनेच्या माध्यमातून महिलांना सुरक्षा तर मिळते पण जो मानसन्मान समाजातून मिळायला पाहिजे तो अजून मिळत नाही.
घरातले काम आवरूण सकाळी १०.३० वाजता बाहेर पडल्यावर दुपार हाेऊन जाते. ३०० रुपये प्रमाणे धुणीभांडी, झाडू फरशीचे मिळते. काय होत त्या पैशात? सुटी घेतली तर पैसे कट केले जातात. आज १,१०० रुपये सिलिंडर आहे. पती रिक्षा चालवतो, शिक्षण कमी, त्यामुळे घरकाम केल्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
– चित्रकला मोगल, आदर्शनगर
१७ वर्षांपूर्वी पती वारले. तीन मुले होती. घरकाम करून मेस चालवून मुलांना एमएस्सी, मेकॅनिकल इंजिनियर, फूड इंजिनियर असे शिक्षण दिले. २०१३ पासून संघटनेशी जोडली गेली. आता ज्या महिला धुणीभांडी करतात त्यांना मार्गदर्शन करते. त्यांच्याकडून फॉर्म भरून त्यांना हक्काची जाणीव करून देते.
– मीना आढाव, संघटना समन्वयक
शिक्षणाचा अभाव, पतीची व्यसनाधिनता, पतीच्या निधनानंतर कौशल्य नसल्यामुळे आयुष्य जगण्यासाठी महिला घरकाम करतात. महाराष्ट्रात ४० वर्षांपासून घरकामगार महिलांसाठी कायदा व्हावा, त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी त्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. २०१३ मध्ये सामाजिक सुरक्षा बाेर्ड तयार झाले; पण भरीव तरतूद बोर्डासाठी न मिळाल्यामुळे योजना बंद पडल्या. येणाऱ्या बजेटमध्ये अपेक्षा आहे की, घरकामगार मोलकरणींसाठी १०० कोटी तरतूद केली तर त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देता येईल, ५५ वर्षांनंतर मानधन मिळेल असा विचार सरकारने केला पाहिजे. जिल्हा स्तरावरील बोर्ड प्रभावीपणे करण्याकरिता पूर्णवेळ कर्मचारी नेमावे, अशी जिल्हा घरकामगार मोलकरीण आयटक संघटनेची मागणी आहे.
– राजू देसले, अध्यक्ष, घरकामगार मोलकरीण
हेही वाचा :
