नाशिकच्या ‘या’ खेळाडूंना मिळणार सरकारी नोकरी, भुजबळांच्या लक्षवेधी सूचनेची दखल
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हातारे झाल्यावर नोकरी देणार का? या मथळ्याखाली दै. पुढारी ने काही दिवसांपूर्वी वृत्त छापले होते. तो टाहो होता, महाराष्ट्रासह देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजविणाऱ्या अशा खेळाडूंचा ज्यांना सरकारी नोकरीची आजही प्रतीक्षा आहे. दै. पुढारीच्या याच वृत्ताची दखल घेत छगन भुजबळांनी देखील विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. भुजबळांच्या या लक्षवेधीनंतर कविता राऊत, दत्तू भोकनळ या खेळाडूंना नवीन क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी करून वर्ग १ पदी तात्काळ नोकरीत सामावून घेतले जाईल अशी माहिती राज्याचे क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांत देशाच नावलौकिक उंचावणाऱ्या आपल्या खेळाडूंना सरकार नोकरी मध्ये घेतलं जातं नाही. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पदक प्राप्त खेळाडूंना थेट वर्ग अ नियुक्ती देण्याचा शासन आदेश असूनही त्याकडे प्रशासकीय उदासीनता दिसून येते. अत्यंत कष्टाने व जिद्दीने हे खेळाडू देशासाठी पदक मिळवतात, पण आपण त्यांचा योग्य तो सन्मान करू शकत नाही, ही खेदजनक बाब आहे. त्यामुळे फक्त समित्या नेमून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा याबाबत ठोस व ताबडतोब निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे केली. यावेळी त्यांनी दै. पुढारीने दिलेल्या वृत्ताचा उल्लेख केला.
यावेळी लक्षवेधी सूचना मांडताना छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिकचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू कविता राऊत, दत्तू भोकनळ व अंजना ठमके या खेळाडूंनी जगभरात देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. या खेळाडूंचा महाराष्ट्र शासनाने शिवछत्रपती पुरस्कारने सन्मान देखील केला आहे. क्रीडा क्षेत्रातील सर्वत्कृष्ट भारत सरकारचा अर्जुन पुरस्कार सुद्धा सन २०२० मध्ये दत्तू भोकनळ यांना प्राप्त झालेला असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, राज्य शासनाने शासन निर्णय दि. ३० एप्रिल, २००५ नुसार आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर दि. १ मे, २०११ च्या शासन निर्णयानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली तर शासन सेवेत थेट नियुक्तीची मानके देखील निश्चित केलेली आहेत. या शासन निर्णयातील वर्ग १ पदासाठी आवश्यक असलेले निकष या तीन्ही खेळाडूंनी पूर्ण केलेले असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रासह देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजविणारे बहुतांश खेळाडूंना नोकरीची प्रतीक्षा कायम आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पदक प्राप्त खेळाडूंना थेट 'वर्ग 'अ' नियुक्ती देण्याचा शासन आदेश असूनही त्याकडे प्रशासकीय उदासीनता दिसून येत आहे. खेळासाठी संपूर्ण आयुष्य पणाला लावल्यानंतरही खेळाडूंची शासन दरबारी उपेक्षाच सुरू आहे. वयोमर्यादा संपल्यानंतर अर्थात म्हतारे झाल्यांनंतर शासकीय नोकरी मिळणार का ? असा टाहो पात्र खेळाडूंकडून केला जात आहे. वारंवार चांगली कामगिरी करूनही, तसेच राष्ट्रीय राज्यस्तरीय मानाचे पुरस्कार प्राप्त करूनही असंख्य खेळाडू शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे फक्त समित्या नेमून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा याबाबत ठोस व ताबडतोब निर्णय घ्यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे केली.
यावरील उत्तरात क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, सन २०१८ पासून शासनाने नवीन क्रीडा धोरण आणले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नवीन क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी करून पात्र असलेल्या कविता राऊत आणि दत्तू भोकनळ यांना वर्ग 1 पदी(क्लास वन अधिकारी) पदी तात्काळ नोकरीत सामावून घेतले जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा :
