नाशिक : पेठरोडचा वादग्रस्त रस्ता आता विधानसभेत गाजणार | पुढारी

नाशिक : पेठरोडचा वादग्रस्त रस्ता आता विधानसभेत गाजणार

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

पेठवरील राऊ हॉटेल ते तवली फाटा या वादग्रस्त ठरलेल्या व चाळण झालेल्या रस्त्याचा मुद्दा आता विधानसभेतही गाजणार आहे. यासंदर्भात पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी प्रश्न उपस्थित केला असून, या रस्त्याचे काम करण्यास स्मार्ट सिटी कंपनीने नकार दिल्यानंतर आता मनपाने रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे.

रस्ता दुरुस्तीकरिता एक कोटी ८८ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. रस्ता दुरुस्तीसाठी या परिसरातील नागरिकांना रास्ता रोकोसह विविध प्रकारची आंदोलने करावी लागली. त्यातही ठराविक ठेकेदारालाच काम दिले गेल्याने हा विषयदेखील विलंब, नागरिकांना करावे लागलेले आंदोलन व ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून दिलेले काम या निमित्ताने चर्चेत येणार आहे. पेठरोडने नाशिक शहरात प्रवेश करताना राऊ हॉटेल ते तवली फाटा हा साडेचार किमीचा रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे. रस्त्यात इतके मोठे खड्डे आहेत की, त्यातून वाहने चालविणे म्हणजे एक दिव्यच म्हणावे लागेल. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनांचे मोठे नुकसान होतेच शिवाय या भागातील रहिवासी आणि व्यावसायिक, कामगारांना जीव मुठीत धरूनच ये-जा करावी लागते. त्यात रस्त्यावरील धूळ दिवसभर उडून रस्त्यालगत असलेले दुकाने, हाॅटेलचालकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत नव्याने रस्ता तयार करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते. ७२ कोटींचा खर्च त्यासाठी येणार होता. मात्र, निधी नसल्याचे कारण देत स्मार्ट सिटी कंपनीने या प्रकरणातून अंग काढून घेतले. या भागातील माजी नगरसेवक अरुण पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल घेत रस्ता तयार होईपर्यंत संबंधित रस्त्यावर दररोज दोनवेळा टँकरद्वारे पाण्याची फवारणी करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांनी दिले होते. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटी कंपनीने नकार देताच मनपा प्रशासनाने रस्ता दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवत रस्ता दुरुस्त करण्याचे काम सुरू आहे. काम सुरू झालेले असले, तरी या रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघावा, याकरता आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत त्याकडे लक्ष वेधले आहे.

मोबाइल टॉवरबाबतही तारांकित प्रश्न

शहरात ८०० मोबाइल टॉवर्स आहेत. पैकी केवळ सहा टॉवर्सलाच नगररचना विभागाची परवानगी आहे. ७९६ मोबाइल टॉवरला नगररचनाची परवानगी नाही. त्यामुळे मनपाचा सुमारे २० कोटींचा वार्षिक तोटा होत आहे. अनधिकृत मोबाइल टॉवरधारकांवर कारवाई होत नसल्याबाबत कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सध्या मनपाच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपात काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र रस्त्यावरील अवजड वाहतूक पाहता या कामाचा निभाव लागणार नाही. महापालिकेमार्फत अनेक कामांवर निधी खर्च केला जातो. अत्यावश्यक असलेले रस्ते, पाणी, वीज या बाबींसाठी नागरिकांना आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये. महापालिकेने सध्याचे काम कोणत्या निकषावर दिले याची माहिती द्यावी.

– ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, पूर्व.

 

हेही वाचा : 

Back to top button