नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकांमधील रिक्त पदांच्या नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी शासनाने ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट एक वेळेसाठी शिथिल केली असली, तरी नाशिक महापालिका प्रशासनाने तयार केलेली सेवाप्रवेश नियमावली मात्र नोकरभरतीच्या दृष्टीने मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण शासनाने दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रम व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सामान्य प्रशासनाने सेवाप्रवेश नियमावली तयार न करताच शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. त्यामुळे आयुक्त अध्यक्ष असलेल्या महासभेने नियमावली मंजूर केली असली, तरी ते कायदेशीर की बेकायदेशीर, असा प्रश्न कायम आहे.
राज्य शासनाचे सध्याचे मुख्य सचिव व तत्कालीन नगरविकास विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी २ जुलै २००८ मध्ये परिपत्रक जारी करून त्यानुसार अंमलबजावणी करत सेवाप्रवेश नियम तयार करण्याचे निर्देश सर्वच महापालिका आयुक्तांना दिले होते. असे असताना नाशिक महापालिका प्रशासनाने मात्र सर्रासपणे विद्यमान मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून नियमावली तयार करत महासभेच्या मंजुरीने शासनाकडे सादर केली आहे. नियमावली तयार करताना शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात आला नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने तयार केलेली नियमावली कायदेशीर म्हणायची की बेकायदेशीर? कारण शासनाच्या परिपत्रकाचे पालन झालेले नसल्याने अशा नियमावलीच्या आधारे नोकरभरती कशी करणार? या नियमावलीला कुणी आव्हान दिल्यास, त्याबाबत प्रशासनातील संबंधित अधिकारी जबाबदारी घेणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. २०१७ मध्येदेखील मनपा प्रशासनाने शासनाकडे नियमावी पाठविली होती. मंजूर नसलेली पदे आणि मनपाच्या आस्थापनेवर असलेल्या पदांची एकत्रित ही नियमावली होती. आता नव्याने पदभरती करण्याची तयारी असताना मनपा प्रशासनाने केवळ आस्थापनेवर मंजूर असलेल्या पदांसाठीच सेवा प्रवेश नियमावली तयार मंजुरीसाठी सादर केली आहे. त्यामुळे सुधारित आकृतिबंधातील पदांचे मनपाने काय केले, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
खरे तर नियमावली तयार करताना शासनाने दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार नियमावली प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर हरकती सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेऊन मगच अंतिम नियमावली तयार करण्यची पद्धत आहे. असे असताना मनपा प्रशासनाने या सर्व घटनाक्रमाला फाटा देण्यामागचे कारण काय? तसेच २०१७ पासून शासनाने नियमावलीतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर चार ते पाच वर्षे प्रशासनाने काय केले? आता प्रशासन विभागाकडून शासनाने नियमावली तत्काळ मागितली असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. परंतु, कालबद्ध कार्यक्रम न राबविताच नियमावली तत्काळ सादर करा, असे पत्र शासनाने पाठविलेले नाही. मग मनपा प्रशासनातील एक-दोन अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारानेच नियमावली तयार होणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा :
