पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर बोलत असताना शिवसेना (ठाकरे) खासदार संजय राऊत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की,"आज निर्णय लागेल असं आम्हाला अपेक्षित होतं. आता २१ फेब्रुवारी आणि २२ फेब्रुवारीला पुढली सुनावणी होईल. स्वत: न्यायालयाने सांगितलं आहे की, यावर निर्णय देणं इतकं सोप नाही आहे. ते जरी खरं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजूंच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर जे सत्य आहे जे घटनेनुसार आहे त्यानुसार निर्णय घ्यावेच लागतात."
माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत असेही म्हणाले की,"हे प्रकरण सात खंडपीठाच्या न्यायलयाकडे जावं अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे. थोडा वेळ लागेल निर्णयाला पण सर्व तावून सुलाखून निर्णय येईल. संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निर्णय येईल."भविष्यात कोणीही, कोणतेही सरकार 'पैसा आणि विकत घेतलेले बहुमत' या जोरावर पाडू शकणार नाही. (Sanjay Raut) अपात्र उमेदवार यावर बोलताना ते म्हणाले की, अपात्रतेचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे सर्व आमदार अपात्र आहेत. त्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणे अपेक्षित आहे. शेवटी घटनापीठाला ठरवावं लागेल की बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचे?
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील मॅरेथॉन सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ठाकरे गटाने हा खटला ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही, हे केवळ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या गुणवत्तेवरच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा
