नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
उत्तर महाराष्ट्रातील रेल्वे, रस्ते, सिंचन, आरोग्य असे क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. मुख्यत्वे करून नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड, मनमाड-धुळे-नरडाणा रेल्वेमार्गासह आंतरजिल्हा व राज्य महामार्गांची दुरवस्था झाली आहे. राज्याच्या महत्त्वाचा विभाग असूनही दुर्लक्षित असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
गेल्या वर्षी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात बोटावर मोजण्याइतपत प्रकल्प वगळता उत्तर महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच आली होती. बहुचर्चित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा अतिरिक्त 80 टक्के भार राज्याने उचलण्याची तयारी त्यावेळच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. गेल्या पंधरवड्यात ना. फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेत प्रकल्पाला तत्त्वत: मान्यता मिळवून आणली तरी हा मार्ग रुळावर कधी येणार हे सांगणे कठीण आहे. दिंडोरीत राज्यातील पहिले आदिवासी क्लस्टर मविआ सरकारने उभारण्याचा निर्णय घेतला असला तरी एमआयडीसीसाठी जागा वगळता प्रकल्प पुढे जाऊ शकलेला नाही. नाशिकला इलेक्ट्रिक टेस्टिंग लॅब मंजूर झाली. परंतु, राजकीय श्रेयवादात हा प्रकल्प गुजरातला गेला. 2017 मध्ये रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात झालेली देशभरात सात 'रेलनीर' (बॉटलिंग) प्रकल्पांची घोषणादेखील हवेत विरली आहे. सिपेट (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरिंग) प्रकल्पासाठी नाशिकची निवड झाली असली, तरी त्याला अद्याप चालना मिळालेली नाही.
जळगावसाठी शेळगाव बॅरेज प्रकल्प महत्त्वाचा
जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेज सिंचन प्रकल्प 15 वर्षांपासून रखडला असून, सध्या तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास अर्धा-अधिक जळगाव जिल्ह्यातील सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे. गेल्या पंचवार्षिकमधील जामनेर तालुक्यातील कॉटन प्रकल्पाला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. प्रकल्पासाठी केवळ जागा अंतिम करण्यात आली असून, त्यासाठी आता निधीची तरतूद होणे आवश्यक आहे. जळगावमधील शासकीय मेडिकल कॉलेजचे काम सुरू असले तरी तेथील वाढीव खाटा व अन्य कामांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीच्या तरतुदीची मागणी होत आहे. धुळे व नंदुरबारसाठी गेल्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन शासनाने विशेष अशी कोणतीच तरतूद केलेली नव्हती. नंदुरबार जिल्ह्याच्या चोहूबाजूंनी सध्या महामार्गाचे जाळे निर्माण होत असले तरी केंद्राच्या निधीतून ही कामे होत आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या धुळ्यातील सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. दरम्यान, जळगावमध्ये 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 100 खाटांचे स्त्रियांसाठीचे खास रुग्णालय उभारण्याच्या घोषणा झाली. ही घोषणा सोडता जळगावला विशेष असे त्यावेळी काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षीचा अनुभव बघता यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने उत्तर महाराष्ट्राचा बॅकलॉग भरून काढण्याची मागणी होत आहे.
धुळेवासीयांना हवे चांगले रस्ते
उत्तर महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्हा असलेल्या धुळ्यात सध्या गावांना जोडणार्‍या रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, काही ठिकाणी चांगले रस्ते नाही. रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पातून भरीव निधी मिळावा. ग्रामीण भागात महावितरणच्या समस्या कामय असल्याने जनेतला भारनियमनाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विद्युत पुरवठा बळकटीकरणासाठी निधी देण्यात यावा. तसेच यंदा तापीवरील सुरवाडे-जामफळ सिंचनाचा प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणीदेखील होत आहे.
नंदुरबारमध्ये महामार्गांचे प्रश्न जटील
केंद्र शासनाच्या निधीतून नंदुरबारच्या चौफेर सध्या महामार्गाचे जाळे निर्माण होत आहे. मात्र, जिल्ह्यातून जाणार्‍या बर्‍हाणपूर-अंकलेश्वर आंतरराज्यीय महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामासाठी निधीची मागणी होत आहे. तसेच शहादा भागातील चौपदरी रस्त्याच्या कामे प्रलंबित असून, धुळे-नवापूर-सुरत महामार्गाचे चौपदरीकरण होणे आवश्यक आहे. नंदुरबार ते शहादा या 35 किलोमीटरच्या नव्या रेल्वेमार्गासाठी प्राथमिक सर्व्हे झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रितपणे हा मार्ग उभारावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
निओ मेट्रो, कॉरिडॉर मार्गी लागावा
नाशिक निओ मेट्रो, मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरमध्ये समावेश करून तरतूद करणे, रेल्वे ट्रॅक्शन कारखाना, कृषी टर्मिनल, मनमाड-धुळे-नरडाणा-इंदूर रेल्वेमार्गाचे रखडलेले काम, ड्रायपोर्ट, नमामि गोदा आदी महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी शासनाने भरीव तरतूद करण्याची अपेक्षा नाशिककरांकडून व्यक्त केली जात आहे. 2027 मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुंभमेळ्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधी मिळण्याची आशा जिल्हावासीयांना आहे. पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्राला जाऊन मिळणारे पाणी वळवून ते जिल्ह्यासह मराठवाड्याला उपलब्ध करून देण्यासाठी वळण प्रकल्प हाती घेतले पाहिजे.
