नाशिक : वनहक्क पट्टेधारक शेतकर्‍यांना 7/12 द्या | पुढारी

नाशिक : वनहक्क पट्टेधारक शेतकर्‍यांना 7/12 द्या

नाशिक (इगतपुरी) : पुढारी वृत्तसेवा
वननिवासी वनहक्क जमिनीचे पट्टे मिळण्याबाबतच्या शासनाच्या सन 2006 व सुधारित 2008 च्या निर्णयान्वये शेतकर्‍यांना वनहक्क पट्टे देण्यात आले. मात्र, अशा शेतकर्‍यांना जमिनीचे 7/12 देण्यात न आल्याने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसह अनेक योजनांपासून शेतकरी वंचित आहेत.

राज्य सरकारने वनहक्क पट्टेधारक शेतकर्‍यांना त्वरित 7/12 उपलब्ध करून द्यावा व इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघातील वनविभागातील प्लॉटधारकांच्या नावावर सातबारा करून द्या, अशी मागणी इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचे माजी आमदार तथा बाळासाहेबांची शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख काशीनाथ मेंगाळ यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात केली आहे. आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलावी. तसेच वनदावे मंजूर झालेल्यांना खावटी कर्ज योजनेचा लाभ द्यावा तसेच या योजनेपासून कोणीही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी वनदाव्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा. जेणेकरून संबंधितांना खावटी योजनेचा लाभ देता येईल, असेदेखील निवेदनात म्हटले आहे. वनहक्क पट्टे देताना थोड्याफार किरकोळ कारणामुळे फार मोठ्या संख्येतील शेतकर्‍यांचे वनहक्क जमिनीचे पट्टे जिल्हास्तरावर अडून आहेत. त्या सर्व शेतकर्‍यांना वनहक्क जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे. ज्या शेतकर्‍यांनी वनहक्क दावे आता सादर करतील ते स्वीकारून त्यांनाही वनहक्क पट्टे देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख तथा माजी आमदार काशीनाथ मेंगाळ, जिल्हाप्रमुख अनिल ढिकले, माजी आमदार पांडुरंग गांगड, उपजिल्हाप्रमुख रघुनाथ तोकडे, तालुकाप्रमुख संपत काळे, तालुका संपर्कप्रमुख कुंडलिक जमधडे आदी यावेळी उपस्थित होते. वनतळे व शेततळ्याची निर्मिती करावी. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघात गतवर्षी बिबट्याच्या हल्ल्यात चार ते पाच जणांना जीव गमवावा लागला आहे. तसेच शेतवस्तीवर असणार्‍या शेतकर्‍यांना बिबट्याच्या हल्ल्यात आपला जीव गमवावा लागला आहे. पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी मानवी वस्तीकडे प्रस्थान करत असल्यामुळे वन्यप्राण्यांचे हल्ले मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने वनतळे व शेततळे यांची निर्मिती करावी व वनहद्दीत राहणार्‍या प्लॉटधारकांना रस्ते, वीज आदींची सोय करावी.

हेही वाचा:

Back to top button