नाशिकमधील वादग्रस्त दोन्ही उड्डाणपूल रद्दचा अहवाल शासनदरबारी
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
त्रिमूर्ती चौक ते सिटी सेंटर सिग्नल आणि मायको सर्कल ते सिटी सेंटर सिग्नल हे दोन्ही वादग्रस्त ठरलेले उड्डाणपूल रद्द ठरल्याने महापालिका त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करणार असून, आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तसे निर्देश दिले आहेत. यामुळे गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून राजकीयदृष्ट्या श्रेयवादात अडकलेले दोन्ही उड्डाणपूल रद्द झाल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
उड्डाणपूल प्रस्तावित केलेल्या रस्त्यावर दिवसभर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक असल्याने याठिकाणी नेहमीच वाहतूक काेंडीला सामाेरे जावे लागते. यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने दोन उड्डाणपूल प्रस्तावित केले होते. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनीदेखील या पुलांचे काम शिवसेनेनेच प्रस्तावित केल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे या पुलांवरून भाजप आणि शिवसेना यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरुवातीलाच सुरू झाली होती. भाजप आमदार सीमा हिरे आणि बडगुजर यांच्यातही वादंग निर्माण झाला होता. सुमारे अडीचशे कोटी रुपये खर्चाची तरतूद भाजपने या पुलांसाठी केली होती. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महापालिकेकडे निधी नसल्याने प्रशासनाकडूनही पुलांच्या कामाबाबत चालढकल करण्यात आली होती. माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आर्थिक तरतुदीअभावी पुलांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. तसेच पूल होणाऱ्या मार्गातील जवळपास पाचशे वृक्ष आणि २०० वर्षे पुरातन असलेला वटवृक्ष हटविण्यात येणार असल्याने त्यास शहरातील वृक्षप्रेमींनी विरोध केला होता. ही बाब तत्कालीन पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या कानी गेल्याने त्यांनी नाशिक भेटीत पुरातन वटवृक्षाची पाहणी करत पुलांच्या कामांचा सुधारित आराखडा तयार करण्याबरोबरच वृक्षांची कत्तल होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मनपाला दिले होते. यानंतर सुधारित आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेतील आढावा बैठकीत मनपाची आर्थिक स्थिती जेमतेम असताना आणि पुलाविषयी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी असल्याने पुलांची कामे रद्द करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिकेने निर्णय घेत दोनपैकी एका उड्डाणपुलाचे काम रद्द करत संबंधित ठेकेदाराला मायको सर्कल ते सिटी सेंटर मॉल चौकापर्यंतच्या पुलाचे काम सुरू करण्याची सूचना केली होती. मात्र, एकाच पुलाचे काम करण्यास ठेकेदाराने नकार दिला. यामुळे दोन्ही पुलांचे काम रद्द झाल्यातच जमा झाले होते.
उड्डाणपुलांच्या निविदा प्रक्रियेत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने अनेक नियम व अटी-शर्ती डावलून विशिष्ट ठेकेदारालाच काम मिळेल याची पुरेपूर काळजी घेतली हाेती. मात्र, काही माजी नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधींनी सिमेंट काँक्रीटचा दर्जा तसेच इतरही तांत्रिक बाबी निदर्शनास आणून देत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दोन्ही पुलांचे काम रद्द झाल्याने त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून, तसे निर्देश आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी शहर अभियंता नितीन वंजारी यांना दिले आहेत. त्यानुसार शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे.