नाशिक : बंदिस्त पाइपलाइन कालवा प्रकल्प गुंडाळा; सर्वपक्षीयांचा रास्ता रोको
नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
1970 पासून सुमारे 530 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणारा कालवा पाइपलाइनद्वारे बंदिस्त केल्यास 90 शेतकरी लाभधारक शेतकरी बाधित होईल, ही प्रतिकूल परिस्थिती टाळण्यासाठी कालव्याचे काँक्रिटीकरण, धरणातील गाळ उपसा आदी पर्यायांचा अवलंब करावा. मात्र, कोणत्याही स्थितीत बंदिस्त पाइपलाइनचा प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात यावा, असा एकमुखी टाहो फोडत सर्वपक्षीयांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांनी सोमवारी (दि.5) चाळीसगाव फाट्यावर रास्ता रोको केला. यामुळे काही काळ मुंबई – आग्रा महामार्गावरील वाहतूक प्रभावित झाली होती.
शासनाने दहिकुटे लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा कालवा पाइपलाइनद्वारे बंदिस्त करण्याची विशेष दुरुस्ती योजना 4 मे 2021 रोजी मंजूर केली आहे. त्यानुसार साधारण सव्वा महिन्यापूर्वी कामाचे भूमिपूजन झाले. परंतु, ही योजना कालवालगतच्या लाभधारक शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करणारी असल्याच्या मुद्द्यावर बोरी अंबेदरी पाटचारीजवळ चार गावांतील शेतकर्‍यांनी महिन्याभरापासून (7 नोव्हेंबर) धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु, आंदोलकांच्या मागणीला शासन-प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्याने गेल्या शनिवारी (दि.3) दहिदी येथील तरुण शेतकरी गणेश गंजीधर कचवे याने नैराश्यातून आंदोलनस्थळी विषप्राशन करीत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर या आंदोलनात शिवसेनेचा शिंदे गट वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी उडी घेतली. त्यातून सोमवारी मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोको झाला. बंदिस्त पाइपलाइनच्या आडून शेतकर्‍यांच्या जगण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नका, पाइपऐवजी कालव्यातील व धरणातील गाळ काढावा, कालव्यात सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे अस्तरीकरण करावे, गिरणा धरणावरून पाइपलाइन, पळासदरेजवळ कान्होळी नदीपात्रातील धरणे मोठे करावे, नार – पार, वांजुळपाणीसारख्या योजनांना गती द्यावी आदी मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. चाळीसगाव रस्त्यावर प्रथम नेत्यांची भाषणे झाली. त्यानंतर महामार्गावर ठिय्या देऊन बंदिस्त पाइपलाइनचा प्रकल्प गुंडाळा, पालकमंत्री हाय हाय, पालकमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, शेतकर्‍याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्‍या अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवा, अशी जोरदार घोषणाबाजी झाली. त्यानंतर तहसीलदार कैलास पवार यांना निवेदन सादर झाले. जेलभरो आंदोलनही झाले. तालुका पोलिसांनी आंदोलकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून नंतर त्यांची सुटका केली. आंदोलनात भाजप नेते डॉ. अद्वय हिरे, बारा बलुतेदार मित्रमंडळाचे संस्थापक बंडूकाका बच्छाव, काँग्रेस नेते प्रसाद हिरे, डॉ. तुषार शेवाळे, राष्ट्रवादीचे विनोद कचवे, आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचे निखील पवार, देवा पाटील, मनसेचे शहराध्यक्ष राकेश भामरे यांसह शेकडो कार्यकर्ते व शेतकरी महिला-पुरुष यांनी सहभाग नोंदवला.
उद्यापासून आमरण उपोषण
टिंगरी गावाजवळ बोरी अंबेदरी नदीवरील धरणाचा उपयुक्त जलसाठा 2.82 दलघमी असून, सिंचन क्षेत्र 910 हेक्टर इतके आहे. झोडगे, अस्ताणे, दहिदी, वनपट, जळकू, लखाणे व राजमाने आदी गावांचा लाभक्षेत्रात समावेश आहे. त्यांना खुल्या कालव्याद्वारेच पाणीपुरवठा करावा, बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रयोग टाळावा, या मागण्या सर्वपक्षीय पदाधिकारी येत्या बुधवार (दि.7)पासून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहेत. काँग्रेस नेते प्रसाद हिरे यांनी पालकमंत्री हे त्यांना सर्वतोपरी ज्ञान असल्याच्या आविर्भावात असल्याच्या भ्रमात आहेत. हटवाद सोडून शेतकरी हिताचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मनसे अध्यक्ष भामरे यांनीही कुणावर अन्याय न करता प्रकल्प राबविण्याचा विचार मांडला.
खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी अजूनपर्यंत शेतकर्‍यांची विचारपूस केलेली नाही. त्यांनी तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी. छोट्या प्रकल्पावर 28 कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी नार-पार, वांजुळपाणीसारख्या योजना राबविण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. परंतु, सामाजिक कार्यकर्त्यांना श्रेय जाईल, म्हणूनच ते प्रकल्प दुर्लक्षित ठरताहेत. गेल्या 20 वर्षांत पालकमंत्री महोदय यांनी साधलेली प्रगती पाहता त्यांची ‘इडी’मार्फत चौकशी व्हावी – निखील पवार, आम्ही मालेगावकर विधायक समिती.
शासन – प्रशासनाने आंदोलन योग्य प्रकारे न हाताळल्यानेच हा काळा दिवस उजाडला. शेतकरी, कार्यकर्त्यांना गृहित धरण्याची ही मानसिकताच घात करेल. विनामागणी बंदिस्त पाइपलाइन केवळ ठेके लाभासाठी लादली जातेय. 3/4 कोटींत अस्तित्वातील प्रकल्प सक्षम करून शिवार ओलिताखाली आणणे शक्य आहे. जनमताला महत्त्व आहे. या कालवा दुरुस्तीवर आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची, भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी. – बंडूकाका बच्छाव, संस्थापक, बारा बलुतेदार मित्रमंडळ.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आत्महत्यामुक्त सरकार असल्याचे सांगितले, त्यास त्यांच्या मंत्र्यांच्याच तालुक्यात हरताळ फासला जातोय. शासनाला या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावीच लागेल. त्यासाठी संघर्ष करायची तयारी ठेवा. प्रसंगी येत्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढू. आंदोलनाची दिशा ठरवू. आता चार गाव आंदोलनात असली तरी 142 गावांची शक्ती उभी राहिल. त्यापुढे अहंकार टिकणार नाही.
– सुनील गायकवाड, माजी गटनेते, भाजप मालेगाव.
झोडगेजवळ कुणाची जमीन आहे? त्यावर कुणाला कारखाना काढायचा आहे? हे पाणी कुठे मुरतेय हे सर्व जाणतात. तरी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करू नका, तशी वेळ आणणार्‍यांना वेळप्रसंगी योग्य धडा शिकवू. आमदार भुजबळांनी विरोधाची दखल घेत झाडी योजना रद्द केली. पालकमंत्र्यांपेक्षा सामान्य शेतकरी मोठा आहे. येत्या काळात जनआंदोलन व्यापक होईलच, तत्पूर्वी उच्च न्यायालयात दाद मागून प्रकल्पाला स्थगिती मिळवू. – डॉ. अद्वय हिरे, भाजप नेते.