सुरगाणा (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
एकीकडे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद वाढत चालला आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक सरकार दावा करत आहे. अशातच नाशिकमधील सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नाशिक गुजरात सीमेवर असलेल्या सुरगाणा तालुक्यात पांगरणे या गावासह इतर आजूबाजूच्या काही गावांनी देखील गुजरातला जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रश्नावर रविवारी बैठक घेत कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असून डांग जिल्हाधिकाऱ्यांना ही कृती समिती निवेदन देणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे नाशिक जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी व जिल्हा परिषदेच्या सीईओ अशिमा मित्तल हे आज या गावकऱ्यांची भेट घेणार आहेत. दरम्यान चिंतामण गावित म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत ही गावे दुर्लक्षित आहेत. सुरगाणा येथील 32 खाटांचा शासकीय दवाखाना तत्कालीन आमदार हरिभाऊ महाले यांच्या निधीतून पन्नास वर्षांपूर्वी उभारण्यात आला होता. तो आजही जैसे थे आहे. याचबरोबर दवाखान्यात अद्यापही स्त्री रोग तज्ञ नसल्याने अनेकदा गुजरात राज्यातील दवाखाण्यात रेफर केले जाते. अशावेळी गर्भवती स्त्रीयांची वाटेतच प्रसूती झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच शिक्षण, पाणी या पायाभूत सुविधांची आजही वाणवा असल्याने गुजरात राज्यात समाविष्ट होण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केल्याचे चिंतामण गावित यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती भाग गुजरात राज्यास जोडावा यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहेत. अशातच आता गावकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल हे सुरगाणा दौऱ्यावर गेले आहेत. या ठिकाणी संबंधित कृती समिती व गावकऱ्यांशी ते चर्चा करणार असल्याचे समजते.
01 मे 1961 साली तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत मोरारजी देसाई यांनी डांग हा जंगल व्याप्त भाग सापुतारासह गुजरात राज्यात जोडून सीमावर्ती भाग हा महाराष्ट्रात जोडला. आजही सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात राज्याच्या सिमेलगतचा भाग हा अतिदुर्गम, अविकसित, मागासलेला, महाराष्ट्र शासनाने दुर्लक्षित केलेला असा असून नागरी मुलभूत सुविधांपासून वंचितच आहे. आरोग्यसेवेसाठी डांग जिल्ह्यासह वाझदा, धरमपूर आदी भागांत जावे लागते. सीमावर्ती भागातील नद्यांवर कोणत्याही प्रकारचे धरण अथवा सिंचन प्रकल्प योजना अस्तित्वात नाही. तीस ते चाळीस गावांना पिण्यासाठी पाण्याचा पुरवठा होत नाही. दरवर्षी टॅ॑करची मागणी करावी लागते. 75 टक्के भागात अद्यापही मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने गुजरात राज्याच्या नेटवर्कचा आधार घेण्यासाठी झाडावर, उंच टेकडीवर, घराच्या छतावर चढून रेंज शोधावी लागते. सीमावर्ती भागातील नागरिकांचा संपर्क शिक्षण क्षेत्र सोडले तर बाबी गुजरात राज्याशी संबंधित आहे. गुजरात राज्यात अवघ्या तीस ते चाळीस कि. मी. अंतरावर सहजपणे रोजगार, सुरत चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गामुळे जैव विविधता धोक्यात आली आहे.
