नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आद्यज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर येथील भगवान त्र्यंबकराजाच्या मंदिरातील विश्वस्त मंडळाच्या दोनशे रुपये सशुल्क दर्शनाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शिवभक्तांमध्ये दुजाभाव करतान त्यांची आर्थिक लूट करण्याचा हा प्रकार असल्याने तातडीने हा निर्णय रद्द करावा, अशी जनहित याचिका माजी विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी दाखल केली आहे. सोमवारी (दि.14) त्यावर सुनावणी होणार आहे.
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी आद्यज्योतिर्लिंग असलेल्या भगवान त्र्यंबकेश्वराच्या चरणी दरवर्षी लाखो भाविक नतमस्तक होतात. दर्शनासाठी भाविकांची होणार गर्दी लक्षात घेत देवदर्शन जवळून घेता यावे यासाठी देवस्थान ट्रस्टने मंदिराच्या उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी दोनशे रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे यांनी रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
त्र्यंबकेश्वर मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असून, मंदिराची जागा ही सरकारच्या मालकीची असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे देवस्थानवर मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. मात्र, असे असताना देवस्थान मंदिराच्या उत्तर दरवाजातून दर्शनासाठी प्रवेश देताना भाविकांकडून 200 रुपये शुल्क आकारत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्याने या निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त तसेच मुंबई व औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी अनिवार्य आहे. मात्र, परवानगी न घेताच विश्वस्त मंडळातर्फे दर्शनासाठी शुल्क आकारले जात असल्याचे याचिकेत म्हणणे आहे.
शुल्काचा हा निर्णय म्हणजे भाविकांची फसवणूक व लूट करणारा ठरवून तो रद्द करावा. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत देवस्थानला देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यापासून मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
तरीही लूट सुरूच
त्र्यंबकेश्वर देवस्थानच्या या निर्णयाबाबत मुंबईत धर्मादाय आयुक्त तसेच औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्त्व विभागालाही पत्रव्यवहारातून माहिती देण्यात आली आहे. तक्रारीची दखल घेत, तसेच असे शुल्क आकारणे बेकायदा असल्याचे सांगून धर्मादाय आयुक्तांनी व पुरातत्त्व विभागाने देवस्थानला देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यास मनाई केली आहे. तरीही देवस्थानकडून भाविकांची लूट सुरू असल्याचा दावा याचिकाकर्तीने याचिकेद्वारे केला आहे.
त्र्यंबकेश्वर सशुल्क प्रकरणी पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. परंतु, देवदर्शनासाठी देवस्थानकडून शुल्क आकारणे सुरूच आहे. त्यामुळे देवस्थानचा सशुल्क देवदर्शनाचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अखेरचा पर्याय म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
– ललिता शिंदे, माजी विश्वस्त,
त्र्यंबकेश्वर देवस्थान
