जळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत विहीत दरडोई खर्चापेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्याच्या उच्चाधिकारी समितीतर्फे मान्यता घ्यावी लागते. या अनुषंगाने मंगळवारी (६ सप्टेंबर) मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (मजिप्रा) अंतर्गत येणाऱ्या २, तर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या २५३ अशा एकूण २५५ पाणी पुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी लागणाऱ्या ३१४ कोटी ६३ लाखांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली असल्यामुळे या सर्व पाणी पुरवठा योजनांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या बैठकीला मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, मजिप्राचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे संचालक यशोद ऋषीकेश आणि भुसंवियचे आयुक्त सी.डी. जोशी आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती. जलजीवन मिशन हा राज्य व केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या अंतर्गत सन २०२४ पर्यंत राज्यातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई ५५ लिटर मानकाप्रमाणे शाश्वत व गुणवत्तापुर्ण पेयजल उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयानुसार ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी दरडोई खर्चाचे सुधारीत निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांपेक्षा जास्तीचा दरडोई खर्च असलेल्या योजनांकरिता उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेण्याची तरतूद आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्याचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत असते.
या अनुषंगाने मंगळवारी (६ सप्टेंबर) राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. पाटील यांच्या दालनात ही बैठक आयोजित करण्यात आली. यामध्ये जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत विहीत निकषांपेक्षा जादा दरडोई खर्च असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या २ व जिल्हा परिषदेच्या २५३ याप्रमाणे एकूण २५५ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रस्तावांना व त्यासाठी आवश्यक ३१४ कोटी ६३ लक्ष निधीस उच्चाधिकार समितीची मान्यता प्रदान करण्यात आली. यामुळे या सर्व पाणी पुरवठा योजनांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा
