नाशिक : कटाक्ष : नितीन रणशूर
शासकीय कामे जलद गतीने होण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा नाईलाजास्तव किंवा चुकीचे कामे करण्यासाठी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. लाचखोरी थांबवण्यासाठी तक्रार केल्यास एसीबीकडून सापळा रचून लाचखोरास पकडले जाते. गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिकमध्ये एसीबीच्या कारवाईचा वेग वाढला आहे. दोन दिवसांपूर्वी आदिवासी विकास विभागाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्याला २९ लाखांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. त्यामुळे लाच, घबाड आणि नाशिक कनेक्शन पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून शासकीय सेवक, अधिकारी यांच्यावर कटाक्षाने नजर ठेवली जाते. लाचखोरीमध्ये राज्यात पुणे, औरंगाबादनंतर नाशिक परिक्षेत्राचा क्रमांक लागतो. शासकीय आस्थापनेतील मोठ्या पदावर कार्यरत असलेले ते सेवकांपासून चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी लाच घेण्यात पुढे आहेत. लाचखोरीमध्ये नेहमीप्रमाणे महसूल, पोलिस हे अग्रेसरच आहेत. त्या खालोखाल पंचायत समिती, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, पाटबंधारे आदी विभागाचा नंबर लागतो.
नाशिक परिक्षेत्रात १ जानेवारी ते २५ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत एसीबीने विविध विभागांत ८० सापळे रचत ११३ लाचखोर सेवकांना ताब्यात घेतले. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक २७ तर नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वांत कमी १२ सापळे लावण्यात आले होते. अहमदनगर जिल्ह्यात १७, जळगाव जिल्ह्यात १८ तर धुळे जिल्ह्यात १२ सापळे रचून एसीबीच्या पथकाने लाचखोरांना रंगेहाथ अटक केली. गेल्या वर्षी ऑगस्टअखेरपर्यंत ८७ कारवाया करण्यात आल्या होत्या. तर मागील दोन वर्षांत अपसंपदेचा एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. मात्र, बागूल यांच्या रूपाने यंदाच्या वर्षातील पहिला अपसंपदेचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, शासकीय सेवा बजावणाऱ्या व्यक्ती लाच घेण्यासाठी विश्वासतल्या खासगी व्यक्तींचा वापर करीत असून, तो वाढल्याचेही दिसते. लाच घेताना कारवाई होऊ नये यासाठी शासकीय सेवक त्यांच्या विश्वासातील खासगी व्यक्तींना लाच घेण्यास किंवा मागणी करण्यास सांगतात. त्यानुसार लाच देणाऱ्यास संबंधित खासगी व्यक्तीशी संपर्क साधण्यास सांगून लाचेची रक्कम त्याच्यामार्फत मागितली किंवा स्वीकारली जाते. महसूल व पोलिस या दोन विभागांतील लाचखोर सर्वाधिक खासगी व्यक्तींमार्फत लाचेची मागणी किंवा लाच स्वीकारत असल्याचे कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. या खासगी व्यक्तींना कलेक्टर म्हणूनही ओळखले जाते. दरम्यान, एसीबीच्या चौकशीत कोट्यवधींच्या रोकडसह दागिने व महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे जप्त करण्यात येतात. संबंधित लाचखोर सेवकाकडील अपसंपदेचे कोट्यवधींचे घबाड एसीबीच्या हाती लागते. वाढत्या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी संबंधितांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर टाच आणणे गरजेचे आहे. तसेच लाचखोरांचे तात्पुरते निलंबन न करता कायमस्वरूपी शिक्षा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा लाचखोरीचे प्रमाण दिवसागणिक वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
