नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी वाढीव सदस्य संख्येचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द ठरविल्यामुळे एकूणच निवडणूक प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या प्रकरणी दाखल याचिकेवर मंगळवारी (दि.23) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वाढीव सदस्य संख्या निश्चित करत त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अंतिम प्रभाग रचना, प्रभागनिहाय मतदारयाद्या आणि आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. केवळ निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करणे बाकी असतानाच राज्यात घडलेल्या सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला घरचा रस्ता दाखवत वाढीव सदस्य संख्येचा निर्णय रद्द केला. 2017 नुसारच निवडणुका घेण्याचे संकेत शिंदे-फडणवीस सरकारने दिले आहेत. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच स्थगित करावी लागली आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पुणे येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी तीन याचिका तसेच अन्य चार अशा एकूण सात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका दाखल करून घेत राज्य निवडणूक आयोगाला म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. आयोगाने देखील न्यायालयाकडे मार्गदर्शन मागितले असून, या प्रकरणावर मंगळवारी (दि.23) सुनावणी होत आहे.
