नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणार्या नाशिक अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून प्रशासकीय अधिकार्यांना बनावट जात जमात प्रमाणपत्र प्रकरणी कारणे दाखवा नोटिसा बजविल्या आहेत. त्यामध्ये अपर जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांचा समावेश आहे. अशा प्रमाणपत्रांआधारे शासकीय नोकरी लाटणार्या अधिकार्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिक अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून विविध निकष लावून प्रमाणपत्र दिले जात आहे. या निकषामध्ये अनेक प्रस्ताव बनावट असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अर्जदाराचे प्रस्ताव अवैध ठरवून त्यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या नातेवाइकांच्याही प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. संबंधित नातेवाइकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात येत आहे.
गेल्या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्याने जमात प्रमाणपत्र वैधतेसाठी अर्ज केला होता. पडताळणीत संबंधित विद्यार्थ्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांवर जुन्या नोंदींमध्ये खाडाखोड आढळून आली. त्यामुळे समितीने त्याचे अर्ज अवैध ठरविला. तसेच त्याने अर्जासोबत वडिलांसह इतर नातेवाइकांचे जोडलेल्या जमातवैधता प्रमाणपत्राची तपासणी समितीने सुरू केली आहे. त्यांच्या कागदपत्रांमध्येही समितीला काही विसंगती आढळल्या.
23 प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी नोटिसा
या प्रकरणात जिल्हाधिकार्यांना समितीने तुमचे जातप्रमाणपत्र अवैध का ठरवू नये ? अशी आशयाची नोटीस अधिकार्यांना दिली. सोबतच या अधिकार्यांच्या कुटुंबात यापूर्वी देण्यात आलेल्या 23 प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी नोटिसा बजविण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, दुसर्या एका प्रकरणात विभागातील दोन तालुक्यांमध्ये तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्यांनादेखील नोटीस पाठविली आहे.
