Chhagan Bhujbal : ओबीसी आरक्षण मिळाले ; पण लढाई संपलेली नाही, नाशिकमध्ये जल्लोष | पुढारी

Chhagan Bhujbal : ओबीसी आरक्षण मिळाले ; पण लढाई संपलेली नाही, नाशिकमध्ये जल्लोष

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले असले तरी, आपली लढाई अजून संपलेली नाही. कारण बांठिया आयोगाच्या अहवालाची माहिती मागविली असता, त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे लक्षात आले आहे. सिन्नर तालुक्यातील काही गावांमध्ये ६० टक्के ओबीसी आहेत, मात्र अशातही अहवालात हा आकडा शून्य दाखविला आहे. अहवालातील या त्रुटी अनेक समस्या निर्माण करू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाने आपण १०० टक्के खूश नसून, या पुढची लढाई प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींचे पूर्ण आरक्षण मिळावे याकरिता असेल, असा निर्धार ओबीसी नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी केंद्राने ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणीही केली.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने भुजबळ फार्म येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. कार्यकर्ते तसेच पदाधिकाऱ्यांनी फटाके फोडून जल्लोष केला. यावेळी छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भुजबळ म्हणाले की, ‘सरकार येतात-जातात’, मात्र ओबीसींना आरक्षणासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. अनेक संघर्षानंतर मंडल आयोग स्थापन झाला आणि तो मान्य झाला. त्याकरिताही न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. त्यानंतर कुठे ओबीसींना २७ टक्के शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले. मात्र अचानकच आरक्षण गमवावे लागले. त्याकरिता इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता भासली. केंद्राकडे हा डेटा हाेता. मात्र, काही कारणास्तव तो मिळाला नाही. त्यानंतर बांठिया आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग स्थापन करण्यापासून ते त्याला माहिती पुरवण्यापर्यंत सर्व कामे महाविकास आघाडी सरकारने केले, त्यामुळेच आज ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ओबीसींचा प्रश्न महाराष्ट्र किंवा मध्य प्रदेशापुरता मर्यादित नसून देशव्यापी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच ओबीसींना २७ टक्के देशव्यापी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. २०१८ मध्ये केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याबाबत सांगितले होते. अशात येत्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना ही झालीच पाहिजे आणि त्या प्रकारची मागणी केली जाणार आहे. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना सांगितले की, कोरोना काळात आम्ही ओबीसी-ओबीसी करत बसलो असतो तर लोकांनी आम्हाला वेड्यात काढले असते. ओबीसींना मिळालेले राजकारण हे एका पक्षाचे नाही तर ज्यांनी ज्यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत, त्या सर्वांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, यावेळी कार्यकर्त्यांकडून छगन भुजबळ यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. महापुरुषांच्या प्रतिमेचे व संविधाचे पूजन करून अभिवादनही करण्यात आले. याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पगार, कोंडाजीमामा आव्हाड, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, प्रदेश पदाधिकारी नानासाहेब महाले, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, ॲड. सुभाष राऊत, शहराध्यक्षा कविता कर्डक, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष समाधान जेजुरकर, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. योगेश गोसावी, प्रा. ज्ञानेश्वर दराडे, महिला शहराध्यक्षा अनिता भामरे, माजी नगरसेवक गजानन शेलार, जगदीश पवार, सुषमा पगारे, सरचिटणीस संजय खैरनार, महेश भामरे, शंकर मोकळ, योगेश कमोद, राजाराम धनवटे, नाना पवार, सुरेश आव्हाड, किशोरी खैरनार, अमर वझरे, शिवा काळे, यशवंत दळवी, ज्ञानेश्वर महाजन, योगेश निसाळ आदी उपस्थित होते.

फडणवीसांचे विशेष आभार

ओबीसी आरक्षणासाठी महाविकास आघाडीसह समता परिषद व इतर संघटनांनी मोठे प्रयत्न केले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष प्रयत्न केले. विशेषत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष प्रयत्न केल्याने त्यांचे मी विशेष आभार मानतो. कारण मी त्यांना सांगितले होते की, जसे मध्य प्रदेश सरकारच्या पाठीशी केंद्र सरकारचे वकील तुषार मेहता उभे होते, तसेच महाराष्ट्राच्या बाजूनेही उभे राहायला पाहिजे. त्यानंतर फडणवीस दिल्लीला गेले आणि वकिलांच्या टीमच्या मेहनतीने हे आरक्षण मिळाले.

ठाकरे-शिंदे प्रकरणात ‘कानुनी लोचा’

मुन्नाभाईचा जसा केमिकल लोचा झाला होता, तसाच काहीसा कानुनी लोचा शिंदे-ठाकरे प्रकरणात झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणी अगोदर शिंदे-ठाकरे प्रकरणाची सुनावणी होती. मी प्रत्येक युक्तिवाद काळजीपूर्वक ऐकला. दोन तृतीयांश संख्याबळ असेल तर दुसऱ्या पक्षात जाता येत नाही. तसेच त्यांना पक्षांतर कायदाही लागू होत नाही. व्हीप पाळला नाही तर ते अपात्र ठरू शकतात. हे सर्व ऐकून नेमके कोण कायद्याची लढाई जिंकणार हे आताच सांगणे अवघड असल्याचे भुजबळ म्हणाले.

सोनिया गांधी यांच्यावरील कारवाई अयोग्य

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावरील कारवाई अयोग्य आहे. नॅशनल हेरॉल्डची संपत्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी निर्माण केली आहे. यावर भाजपने बोट ठेवले. वास्तविक पाहता सोनिया गांधी या यूपीए सरकारच्या १० वर्षे अध्यक्षा होत्या. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई मला आवडलेली नाही. सध्या त्या विविध व्याधींनी ग्रस्त आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांना त्रास देणे बरोबर नसल्याची खंतही भुजबळांनी बोलून दाखवली.

हेही वाचा :

Back to top button