ज्ञानेश्वर वाघ : नाशिक
आपल्या शहरातील रस्ते मख्खनसारखे गुळगुळीत असावे, असे प्रत्येक शहरवासीयाला वाटणे साहजिकच आहे. परंतु, हे भाग्य किमान रस्त्यांबाबत तरी खूप काळ लाभत नाही, हे त्रिवार सत्य आहे. नाशिक महापालिकेनेही शहरातील दळणवळण अधिक सुलभ होण्याच्या दृष्टीने तब्बल 700 कोटींच्या रस्तेकामांना मंजुरी दिली. वर्ष सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजे ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच रस्त्यांची कामे प्रत्येक प्रभागात सुरू झाल्याने लोकप्रतिनिधींना हायसे आणि नागरिकांना आश्चर्य वाटले. परंतु, हे आश्चर्य नाशिककरांच्या चेहर्यावर फार काळ टिकून राहिले नाही. गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसाने रस्त्यांची पोलखोल उघड करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे एक झाले की, महापालिकेकडे गुणवत्ता नियंत्रण विभाग असूनही या विभागाला जे जमले नाही, ते काम वरुणराजाने केले. तीन ते पाच वर्षांची गॅरंटी असणार्या रस्त्यांवरील खड्डे आणि भगदाडे पाहिली, तर रस्त्यांची कामे कोणत्या दर्जाची झाली असतील, हे कुणा तज्ज्ञांना बोलावून विचारण्याची अजिबात आवश्यकता राहिलेली नाही.
गेल्या सिंहस्थात 'मनसे'च्या सत्ताकाळात तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या कार्यकाळात केलेले रस्ते आजही पाहण्यासारखे आहेत आणि त्याचे दाखले लोकप्रतिनिधीच काय, तर नागरिकांकडूनही दिले जात आहेत, हे इथे नमूद करावेसे वाटते. चांगली आणि दर्जेदार कामे झाली, तर लोक संबंधित अधिकारी असो वा नसो, त्याच्या कामाचे गुणगान गातात, हे गेडाम यांच्या कृतीने दाखवून दिले आहे. गेडाम यांच्यानंतर अनेक आयुक्त, अधिकारी आले आणि गेले. परंतु, रस्त्यांची कामे तेवढ्या दर्जाची झाली नाही की, त्यासाठी खास प्रयत्नही कुणा अधिकार्याने केले नाहीत, हेही तितकेच खरे! गेडाम यांनी रस्त्यांची कामे सुरू होण्यापूर्वीच संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांना कारवाईची तंबी तर दिलीच शिवाय महापालिकेच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाव्यतिरिक्त थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनसाठी एका अभियांत्रिकी कॉलेजची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे रस्त्यांची कामे करताना त्यात 'डांबर'टपणा करण्याची मजाल कुणा अधिकारी वा ठेकेदाराची झाली नाही. त्यामुळेच सिंहस्थात झालेली रिंगरोड आणि अंतर्गत व बाह्य रस्ते आजही मजबूत आहेत. अशा स्वरूपाचे चित्र असताना दुसरीकडे मात्र नाशिक महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने 700 कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली. गेल्या दिवाळीनंतर शहरातील बहुतांश सर्वच भागांत कामे सुरू झाली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच कामे सुरू झाल्याने मतदारांना आकर्षित करण्याची आयतीच संधी लोकप्रतिनिधींना मिळाली होती. परंतु, आता हीच संधी माजी नगरसेवकांसाठी घातक ठरणारी ठरू शकते. कारण नव्याने अस्तरीकरण व डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यांची आठ दिवसांच्या पावसाने चाळण करून टाकली आहे. 'डांबर गेले वाहून आणि खडी आली गाळून' असे म्हणण्याची वेळ नाशिककरांवर आली आहे. किमान या पुढील काळात राहिलेल्या 300 ते 350 कोटींच्या रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची होणार नाहीत, यासाठी आयुक्त रमेश पवार यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. कारण पवार यांनी कार्यभार सांभाळल्यापासून केलेले कामकाज हे शहराच्या दृष्टीने हिताचेच राहिले आहे. त्यामुळे खरे तर नाशिककरांची त्यांच्याकडून रस्त्यांच्या चांगल्या कामाची अपेक्षा आहे.
थर्ड पार्टीकडून चौकशीची अपेक्षा….
शहरातील नव्याने झालेल्या एकाही रस्त्यावर खड्डे नाहीत, असा एकही रस्ता राहिलेला नाही. 700 कोटींपैकी जवळपास 350 ते 400 कोटींचे रस्ते आतापर्यंत झाले असावेत. म्हणजेच हा सर्व पैसा पाण्यात गेल्यात जमा झाला आहे. निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्यानेच खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांची कामे करणार्या ठेकेदार आणि अधिकार्यांची चौकशी होऊन झालेल्या खर्चाची जबाबदारी आयुक्तांनी निश्चित करावी, त्याशिवाय रस्त्यांच्या कामात होणारा भ—ष्टाचार थांबणार म्हणण्यापेक्षा कमी होणार नाही. नवीन रस्त्यांच्या कामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन केल्यास त्यातून मोठा भ—ष्टाचार बाहेर येऊ शकतो.
नैतिक जबाबदारी भाजपने स्वीकारावी
भाजपच्या सत्तेच्या काळात आणि मंजूर झालेल्या या विकासकामांबाबत भाजपने जबाबदारी स्वीकारून चौकशीची मागणी करावी. कारण ती त्या काळातील सत्ताधार्यांची नैतिक जबाबदारी असते. अन्यथा या भ—ष्टाचारात भाजपचाही सहभाग असावा, असा समज निर्माण होऊ शकतो. 'पार्टी विथ डिफरन्स' असे स्लोगन मिरवणार्या भाजपने आपल्या कामातील वेगळेपण या कृतीतून दाखवून द्यावे. नाही तर भाजपही एकाच माळेतील मणी असल्याचे सिद्ध होईल.
