नाशिक : जिल्हा परिषदेत तीन हजारांवर पदे रिक्त
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेत ब, क व ड वर्गातील तीन हजारांवर कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासनावर कामाचा ताण पडत असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. एवढेच नाही, तर कर्मचार्‍यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन कर्मचार्‍यांच्या नियमित बदल्या करीत नाही. परिणामी एकाच ठिकाणी चार-पाच वर्षांपासून कर्मचारी एकाच ठिकाणी काम करीत असल्याचे चित्र आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेत ब, क व ड संवर्गातील 19266 पदे मंजूर आहेत. यात सर्वाधिक कर्मचारी आरोग्य, महिला बालविकास व ग्रामपंचायत विभागात येतात. हे तीनही विभाग संवेदनशील असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना सेवा पुरवण्याचे काम करतात. मात्र, जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांची भरती प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून राबवली गेली नाही. यामुळे दरवर्षी निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांमुळे जिल्हा परिषदेतील रिक्तपदांची संख्या वाढतच आहे. मागील तीन वर्षांपासून आरोग्य विभागातील भरतीप्रक्रियेसाठी अर्ज मागवूनही अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. तशीच अवस्था इतर विभागांचीही आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून भरतीप्रक्रिया राबवली जात नसल्यामुळे रिक्त जागांच्या आकड्यात दरवर्षी भर पडत आहे. यावर्षी 31 मार्चपर्यंत जिल्हा परिषदेतील मंजूर 19266 पदांपैकी केवल 16220 कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामुळे 3046 कर्मचारी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांमध्ये कमी कर्मचार्‍यांच्या भरवशावर कामकाज चालवावे लागत असून, त्याचा परिणाम नागरिकांच्या सेवेवर होत आहे.
बदल्यांना फाटा
जिल्हा परिषदेतील या रिक्तपदांच्या मोठ्या संख्येमुळे मागील तीन वर्षे जिल्हा परिषदेतील बदली प्रक्रिया राबवली नाही. मागील वर्षी केवळ 10 टक्के बदली प्रक्रियेस मान्यता देऊनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने बदली प्रक्रिया राबवण्यास टाळाटाळ केली होती. पेसा कायद्यामुळे नियमित बदली प्रक्रिया राबवताना पेसा क्षेत्रातील 100 टक्के मंजूर पदांवर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. यामुळे आधीच रिक्तपदे व त्यात बदल्यांमुळे त्यात भर पडणार असल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन बदली प्रक्रिया टाळण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसत आहे.
अनुकंपा, पदोेन्नत्यांचे थिगळ
सरकारकडून जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांवर कर्मचार्‍यांची भरती केली जात नसल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने मागील दोन वर्षांमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्यांवर भर दिला. यामुळे जिल्हा परिषदेला काही प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध झाले. तसेच परिचरांच्या पदोन्नत्या करून त्यांना कनिष्ठ सहायक केल्यामुळे कार्यालयांमध्ये कनिष्ठ सहायक काही प्रमाणात उपलब्ध झाले आहेत. मात्र, रिक्त जागांच्या फाटलेल्या आभाळाला अनुकंपा, पदोन्नत्यांच्या थिगळाने सांधणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे