नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अल्प उत्पन्न घटक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 20 टक्के राखीव सदनिकांसह प्रकल्पांची माहिती महापालिकेने गृहनिर्माण विभागाकडे (म्हाडा) सादर केल्यानंतर आता या विभागाच्या सचिवांनी बुधवारी (दि. 15) महापालिकेला पत्र पाठवून तात्पुरत्या मंजूर अभिन्यासांची (टेन्टेटिव्ह लेआउट) माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिक महापालिकेने केलेल्या खुलाशात हाती काही लागत नसल्यामुळे म्हाडाने पुन्हा मनपाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
एक एकर आणि त्यापुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के राखीव सदनिका वाटपात सुमारे 350 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. महापालिकेकडून 2013 पासून या प्रकल्पांची व सदनिका हस्तांतरणाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी, यात कोणताही घोटाळा झालेला नसल्याचा खुलासा केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण थेट विधान परिषदेत पोहोचले होते. आरोपांवरून तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर बदलीची कारवाई झाली होती. विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची चौकशी सुरू करतानाच निंबाळकर यांनी, या प्रकरणात बिल्डर दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
महापालिका आणि म्हाडा बैठक होऊन प्रकल्प मंजूर करून घेऊन त्याबाबतची सद्यस्थिती न कळविणार्या बिल्डरांना नोटिसा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार योजनेशी संबंधित 65 प्रकल्पांसह 52 ले-आउटबाबत 'म्हाडा'ला प्राथमिक माहिती दिली होती. तसेच या योजनेशी संबंधित 65 बिल्डरांना नोटिसा देऊन, त्यांना या प्रकल्पासंदर्भातील सर्व माहिती म्हाडाला देण्याची सूचना केली होती.
महापालिकेने माहिती सभापतींना सादर करण्यासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असतानाच, आता सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी महापालिकेला पत्र पाठवित तात्पुरत्या मंजूर अभिन्यासांची (टेन्टेटिव्ह लेआउट) माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेशित केले. म्हाडाच्या या कृतीमुळे असंतोष आहे.
