नाशिक : कांद्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम
नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
कांदा उत्पादकांची स्थिती पाहता राज्य आणि केंद्र सरकारने कांद्याबाबत दीर्घकालीन धोरण तयार करावे. राज्य सरकारने कांद्याला 5 रुपये प्रतिकिलो अनुदान द्यावे याबाबत आठ दिवसांत निर्णय घ्यावा अन्यथा मंत्रालयात आंदोलन करण्याचा इशारा माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.
कृषिमंत्री दादा भुसे हे राज्याचे मंत्री आहेत, त्यांनी मालेगावच्या बाहेर पडावे, असा सल्लाही दिला. 1982 मध्ये शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी घेतलेल्या कांदा परिषदेनंतर रविवारी (दि. 5) रुई (ता. निफाड) येथे झालेल्या कांदा परिषदेत ते बोलत होते.
माजी मंत्री खोत म्हणाले, भाजपचे लोक कांद्यावर बोलत आहेत. त्यामागे कारण आहे. 2017-18 मध्ये कांद्याचे भाव पडले त्यावेळी भाजप सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य केले. कांदा वाहतुकीला आणि निर्यातीत अनुदान दिले. तसेच कांद्याला 2 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे अनुदान देऊन 200 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले. ज्यावेळी केंद्राने धाडीचे आदेश दिले त्यावेळी आपण जिल्हा अधिकार्‍यांना एकाही कांदा व्यापार्‍यांवर धाडी पडता कामा नये, अशा सूचना केल्या होत्या. सत्तेत असताना आपण त्यावेळी विरोध पत्कारल्याचे सांगत भाजप सरकार शेतकर्‍यांच्या बरोबर असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, 40 वर्षे उलटूनही कांद्याचा प्रश्न कायम आहे. कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात कांदा उत्पादक संकटात आहेत. छगन भुजबळ हे मोठे नेते आहेत, मात्र तेही अपयशी असल्याची टीका प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी केली. तसेच फडणवीस सरकारने कांदा भाव कमी झाल्यानंतर 200 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान दिले होते. आता ठाकरे सरकार देणार का, असा प्रश्न दरेकर यांनी उपस्थित केला. परिषदेला सभापती सुवर्णा जगताप, सुहास पाटील, केदा आहेर, दीपक भोसले, दीपक पगार, शिवनाथ जाधव, वाल्मीक सांगळे आदी उपस्थित होते.
तर मंत्र्यांना कांदा ज्यूस पाजणार
2017 रोजीचा कांदा हबचा प्रस्ताव हा नवीन आलेल्या सरकारने पुढे न केल्याने कांदा हब होऊ शकले नाही. राज्य सरकार शेतकर्‍यांबाबत उदासीन आहे. राज्याने केंद्र सरकारला बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव पाठवा, अशी सूचना करतानाच जर कांद्याबाबत निर्णय झाला नाही तर मंर्त्यांना कांदा ज्यूस पाजून निषेध करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
बहिरे, आंधळे अन् मुके सरकार : पडळकर
महाविकास आघाडी सरकारची शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. कांदा चाळीचे अनुदान बंद आहे. याबाबत सर्व माहिती असतानाही राज्य सरकारने बहिरे, आंधळे आणि मुक्याचे सोंग घेतले आहे. महाविकास आघाडी सरकार सर्वच आघाड्यावर अपयशी झाल्याची टीका यावेळी गोपीचंद पडळकर यांनी केली.
आंदोलनाचा शेवट मोदी करतील : सोमया
ठाकरे सरकारवर टीका करताना मला शेतीतील काही कळत नाही, हे खरे आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांना किती कळते हा प्रश्न आहे. रोज रात्री फक्त हिशेब मागतात. अनिल परब हे ठाकरे सरकारचे कलेक्शन एजंट आहे, असा आरोप यावेळी भाजप नेते किरीट सोमया यांनी राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर केला. तसेच कांदा उत्पादकाला 2 रुपये, तर ग्राहकाला 25 रुपये किलो अशी तफावत का, याचा अभ्यास मोदी यांनी करण्यास सांगितले आहे. याबाबत अ‍ॅक्शन प्लॅन सुरू असून, कांदा आंदोलनाची सुरुवात शरद जोशी यांनी केली, तर शेवट नरेंद मोदी करतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.